Hamro Bulletin

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको अन्योल कायमै छ । सरकारको नेतृत्व नयाँ सत्ता समीकरणका साझेदार दलबीच अझै ठोस निर्णय भइसकेको छैन । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको अन्तिम समयसीमा नजिकिँदै गर्दा शनिबारसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रहेका कुनै पनि दलका प्रदेशसभा सदस्यले दाबी पेस गर्न सकेका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले चैत २३ गते संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीका लागि आज आइतबार (वैशाख २ गते) साँझ ५ बजेसम्म दाबी पेस गर्न आह्वान गरिसकेका छन् । तर, नयाँ गठबन्धनको सरकार निर्माणमा समेत निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्तिको आन्तरिक कलहका कारण परिस्थिति परिवर्तन भएको छ ।

यसैबीच, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले प्रदेश सांसद कैलाश चौधरीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार निर्माण हुुने बताएकी छन् । अध्यक्ष रञ्जिताले केन्द्रमा गठबन्धन दलले ‘नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरेको’ दाबी गरेकी छन् ।

विवाद कायम रहेकै बेला अध्यक्ष रञ्जिताले संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई हटाएर प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीलाई दलको नेता चयन गरेकी थिइन् । उनले सो व्यहोराको पत्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयलाई पठाइसकेकी छन् ।

नयाँ सत्ता गठबन्धनका साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीले पनि मुख्यमन्त्री र सरकार गठनको अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने निर्णय केन्द्रमा नै हुने बताए । उनले अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएकोसमेत बताए ।

माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद नै समाधान नभएको र अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीको कुनै निर्णय नभएको बताए ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एक जनाको निधन भएको हालै नागरिक उन्मुक्तिकी इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गरिएपछि हाल ५१ सदस्य कायम छन् । जसमा नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पाँच (समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरी पदमुक्त र सांसद घनश्याम चौधरीलाई तीन महिना निलम्बनपछि), एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपा एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।

प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस अहिले आह्वान भएको १६८ (२) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा पुनः १६८ (३) बमोजिम आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने दाउमा देखिएको छ ।

आफ्नै सांसदहरूको संख्या घटाउँदै नाउपा
श्रीमान-श्रीमतीको कलहमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) नेतृत्व एकपछि अर्को गर्दै आफ्नै सांसदको संख्या घटाउने उपक्रममा लागेको छ । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीद्वारा केही दिनअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य (समानुपातिक) इन्दिरा गिरीलाई ‘पदमुक्त’ गरिएकोमा शुक्रबार संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई पनि तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ । तर, घनश्यामको हकमा अध्यक्ष श्रेष्ठको पत्र सभामुखबाट कार्यान्वयनमा गइसकेको छैन ।

नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाउँदै संसदीय दलका नेता घनश्यामलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको जानकारी गराएकी छन् । पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम चौधरीलाई सम्बोधन हुने गरी पार्टीले अति महŒवपूर्ण र गम्भीर विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्ने भनी पटकपटक बोलाइएकोमा पार्टीलाई नै निराश गर्नेगरी पार्टीको बैठकमा उपस्थित नभएको र निजले पार्टी अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी पठाइएको स्पष्टीकरणपत्र चित्त बुझ्दो नभएकाले पार्टीको अन्तरिम विधान २०७८ को धारा १७ (क) को २, ४ र ५ बमोजिम कार्य गरेकाले केन्द्रीय कमिटीको चैत ३० गतेको निर्णय अनुसार निजलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ ।’

२०७९ सालको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ पाँच र समानुपातिकतर्फ दुई जना विजयी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेदेखि आन्तरिक कलह चर्किएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा घनश्यामसहित चार जना संस्थापक रेशमलाल चौधरीको पक्षमा रहेका छन् भने प्रदेशसभा सदस्य कैलाशसहित दुई जना अध्यक्ष रञ्जिताको पक्षमा उभिएका छन् ।

घनश्यामलाई कारबाही गरिएको पत्र निष्प्रभावी
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्नै दलका सांसद घनश्याम चौधरीलाई कारबाही गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरे पनि उनको पत्र निष्प्रभावी बनेको छ । नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले शुक्रबार मात्रै आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत रहेका घनश्यामलाई थप कारबाही स्वरूप तीन महिनाका लागि सांसदबाटै निलम्बन गरिएको र संसदीय दलको नेताबाट हटाएको पत्र सभामुखलाई पठाएकी थिइन् । तर, घनश्यामको सांसद पद र उनको संसदीय दलको नेता पद भने हालसम्म यथावत् नै रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठको पत्र नै स्पष्ट नरहेको बताए । ‘घनश्याम चौधरीलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरेको हो कि पार्टीबाट निलम्बन गरेको हो स्पष्ट छैन । अर्को कुरा निलम्बनको कुरा पार्टीसँग जोडिने भएकाले हामीसँग सम्बन्धित छैन । उनीहरूले (नाउपा) कुन प्रयोजनका लागि गर्दै छन् ? उनीहरूलाई नै थाहा होला । हामीलाई जानकारीसम्मको लागि हो, जुन सचिवालयमा दर्ता भएको होला । यसमा हाम्रो निर्णय केही हुँदैन । सांसद पनि घनश्याम नै हुन् । दलको नेता पनि आजसम्म उनै हुन् ।’

नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले शुक्रबार मात्रै संसदीय दलको नेताका रूपमा घनश्याम चौधरीले कामकाज गर्ने सहमति भएकामा चौधरीले दलको निर्देशनको पालना नगरेकाले हटाइएको पत्र सभामुखलाई प्रेषित गरेकी थिइन् । साथै उनले घनश्यामको ठाउँमा कैलाश चौधरीलाई संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णयसमेत गरेकी थिइन् ।