Hamro Bulletin

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट पर्यटनका नाममा गरिने लगानीको प्याटन परिवर्तन गरेको छ ।

विगत पाँच वर्षमा पर्यटनका नाममा जथाभावी मन्दिर निर्माण गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस वर्ष पर्यटन सुरु योजनाले धार्मिक पर्यटन क्षेत्र भनी निर्धारण गरेको बाहेकका मन्दिर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

मन्त्रालयले निर्माण गरेका १० वर्षे पर्यटन गुरुयोजनालाई पछ्याउँदै चालु आर्थिक वर्षको पर्यटन विकास योजना बनाएको मन्त्रालयले गुरुयोजनाले सुझाएको योजनामात्रै छनोट गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षदेखि नै लागू हुने गरी प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना बनाएको भए पनि गुरुयोजनालाई बेवास्ता गर्दै स(साना मन्दिर, प्रवेशद्वार, भ्युटावर, पिकनिक स्पोट निर्माणका योजनामा बजेट केन्द्रित गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटन पदमार्ग, पार्क, चिडियाखाना निर्माण, आवास गृह निर्माण, संरक्षण क्षेत्र स्थापना र पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन, पर्यटन सर्किट निर्माणजस्ता योजनामा प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ ।

प्रदेश पर्यटन योजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख कालीराम चौधरीले गुरुयोजनाले सुझाएअनुसार मुख्य पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्ने र त्यसको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षको योजना बनाइएको बताए ।

उनले प्रदेशका पर्यटन गन्तव्य स्थल खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज, बडिमालिका, शुक्लाफाँटा, बडिकेदार, रामारोशन, पातालभूमेश्वर, परशुराम धाम, मालिकार्जुन, अपि हिमालमा पर्यटन विकासलाई फोकस गरी पर्यटन योजना निर्माण गरिएको बताए ।

विगत पाँच वर्षमा पर्यटनको नाममा १३६८ मन्दिर बनाएको प्रदेश सरकारले ठूला मन्दिर क्षेत्रमा पदमार्ग, पैदल मार्ग, आवास गृह, पार्कजस्ता पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले बडिमालिका मन्दिर परिसर, बडिमालिका पहुँच मार्गमा पर्ने अप्ठेरो गोरेटो भएका ठाउँ वासुधार, रौले गोल, थिउरे, लौडी विनायक, भुज्याडामा रेलिङसहितको पदमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ ।

सोका लागि ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको इकाई प्रमुख चौधरीले बताए । उनले खप्तड क्षेत्रमा पदमार्ग निर्माण गर्नका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । बडिमालिकामै हाई अल्टिच्युट स्पोर्टका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

पहाडी क्षेत्रमा पर्यटनका लागि आराम गर्न हिल स्टेसन बनाउन प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले डडेल्धुराको महाभारत पर्वत र रामारोशनलाई प्रदेश संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी त्यस क्षेत्रको संरक्षण, पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन गर्न २५र२५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यसैगरी, कैलालीको अत्तरिया क्षेत्रमा चिडियाखानासमेत निर्माण गर्ने भएको छ । चिडियाखाना निर्माणस्थलको घेरबारका लागि ५० लाख र चिडियाखाना गुरुयोजना निर्माण गर्न २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्रालयले यस वर्षबाट वुरु गरेको मुख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रमका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले प्रदेश शिकार आरक्ष स्थापना गर्ने उद्देश्यले सोको अध्ययनका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले संघीय सशर्त अनुदानमा चार वटा पार्कसमेत निर्माण गर्ने भएको छ ।

त्यसका लागि ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बैतडीको पातालभूमेश्वर गुफा क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्न १५ लाख, बाजुराको दहकोट झर्ना संरक्षण र पूर्वाधार निर्माण गर्न १० लाख, दार्चुलाको अपि बेस क्याम्पमा आवस गृह मर्मत गर्न १० लाख, मालिकार्जुन धाममा पूर्वाधार निर्माण गर्न १० लाख, गोदावरी धाममा पूर्वाधार निर्माण गर्न २५ लाख, शिवपुरी धाममा पूर्वाधार निर्माण गर्न ३० लाख, कैलाली(कञ्चनपुर एकीकृत पर्यापर्यटन सर्किट निर्माण गर्न ५० लाख, प्रदेश पर्यटन सूचना प्रणाली निर्माण तथा जडान गर्न पाँच लाख, शुक्लाफाँटा जंगल पदयात्रा प्रवद्र्धन गर्न ५० लाख, पर्यटन सहायता केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटन इकाईका योजना अधिकृत तथा सूचना अधिकारी दानबहादुर थापाले चालु आर्थिक वर्षको योजना प्रदेश पर्यटन गुरु योजनालाई टेकेर आएको दाबी गरे । उनले कम योजना र ठूलो भोलुम राखेर बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चुनौती रहेको बताए । उनले योजना र बजेट कार्यान्वयनको स्थितिले गुरुयोजनाको लक्ष्य पूरा भए नभएको एकीन गर्ने बताए ।

यद्यपि, प्रदेश सरकारले यसपालि पर्यटन क्षेत्रको बजेट सिलिङ घटाएको छ । सूचना अधिकारी थापाले अघिल्लो वर्ष पर्यटन क्षेत्रको सिलिङ २१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा यसपटक ६ करोडमात्रै रहेको बताए । उनले यति कम बजेटमा गुरुयोजनाको लक्ष्यअनुसार प्रदेशमा पर्यटन विकास हुन नसक्ने बताए ।

विगतका पाँच वर्षमा पर्यटन इकाईले मात्रै पाँच सयभन्दा बढी मन्दिर निर्माण गरी २६ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको थियो । तर, यसपालि मन्दिरबाहेकको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको इकाई प्रमुख चौधरीले बताए ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये ठूलो रकमको योजना इकाईले सञ्चालन गर्ने र सानो बजेटको योजना सशर्त कार्यक्रमको रूपमा स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन गरिने बताए ।