Hamro Bulletin

बिदा नपरेको भए फागुन १ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेशी चढेको सरकारी कागजपत्र किर्ते र जातीय तथा सामाजिक भेदभाव सम्बन्धी कसुरको आरोप लागेकी ज्वाला संग्रौला भनिने टिका संग्रौलाको मुद्दा किनारा लाग्न सक्थ्यो।

सरकारी बिदा परेकाले सो दिनको पेशीमा चढे पनि उनीसहितको मुद्दाको सुनुवाइ भएन। तर त्यही दिन संग्रौला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भइन्।

रवि लामिछाने सञ्चारकर्मी हुँदादेखि नै कट्टर समर्थकको छवि बनाएकी उनीसँगै उनको हिमाल उपाध्यायमाथि पनि सरकारी कागजपत्र किर्तेको अभियोग लागेको छ। शर्मिला राई, यम बहादुर खड्कामाथि भने जातीय तथा सामाजिक भेदभावको।

यी मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा बसेर अहिले अदालतबाट धरौटीमा कारागार बाहिर रहेकी सङ्ग्रौलाले नियम विपरीत काम गरेको भन्दै जापानले उनलाई नेपाल पठाएको थियो।

जापानमा बस्दा लामिछानेका लागि नेपालीहरूसँग चन्दा उठाएर पठाउन, रविको विपक्षमा देखिएकालाई सामाजिक सञ्जालमा तल्लो स्तरमा झरेर गाली गर्न उनी सक्रिय थिइन्।

नेपाल फर्किएपछि नाता प्रमाणित लगायतका सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेको भन्दै उनी विरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा उजुरी परेपछि सरकारी कागज किर्तेको मुद्दा चल्यो।

प्रहरी कर्मचारीमाथि जातीय विभेद गरेको र खुस्बु घिमिरेविरुद्ध अमर्यादित व्यवहार गरेको समेत मुद्दा थपिए। प्रहरी हिरासतको अवधि सकिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीसहितलाई धरौटीमा छाड्यो। उनको अभियन्ताको अभियान सेलायो।

बिचमा उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा संलग्न भएकी थिइन्। तर राजनीतिक रूपमा उनी सक्रिय देखिएकी थिइनन्। आफ्नो पुरानो परिचित तस्बिर बदलेर फेसबुकमा नयाँ तस्बिर राखेर उनी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुन थालिन्। लामिछानेको निष्क्रिय नागरिकता र दोहोरो राहदानीको विषय उठेपछि उनी लामिछानेको वचाउमा सञ्जालमा सक्रिय थिइन्। फागुन १ मा उनै लामिछानेको सिफारिसमा उनी पार्टीको केन्द्रीय नेतामा चयन भइन्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालका अनुसार बिदा परेकाले फागुन १ गते मुद्दाबारे कुनै निर्णय हुन सकेन। उनी विरुद्धको मुद्दा अहिले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चालु अवस्थामा नै छ।

अभद्र व्यवहारको आरोपले खुलायो किर्ते

२०७८ जेठ १६ गते नविता घिमिरेले प्रहरी वृत्त गौशालामा ‘२०७८-०२-१४ गते टाईम्स नामक पत्रिकामा रवि लामिछानेको विरुद्ध प्रकाशित समाचार फेसबुकमा सेयर गर्ला संग्रौलासहितले गाली गलौच गरेर कुटेको भन्दै जाहेरी दिइन्।

२०७८ जेठ ९ गते नै प्रहरीको चेकजाँचमा ज्वालाले प्रहरी सहायक निरीक्षक मणिकान्त झालाई 'तँ मधिसे, मधेसमै गएर बस' भनेर रङ्गभेदी व्यवहार गरेकी थिइन्। उनी विरुद्ध झाले समेत उजुरी दिएका थिए।

अनुसन्धानकोक्रममा प्रहरीले ज्वालाको जोरपाटीमा रहेको डेरामा खानतलासी लिँदा हिमाल प्रसाद उपाध्यायसँग सम्बन्ध विच्छेद प्रमाणपत्र, संग्रौला अविवाहित भएको प्रमाण, नाता प्रमाणित समेतको कागजात फेला परे।

ती सरकारी कागजपत्रहरूमा विवादास्पद विवरण र मिति रहेको र जारी गर्ने एक अधिकारीको नाम समेत फरक-फरक प्रकृतिको रहेको देखिएपछि प्रहरीले उनी विरुद्ध सरकारी कागजात किर्तेको आरोप थपेर अनुसन्धान गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रस्तावित राय बुझाए अनुसार अभियोग पत्र दर्ता भएको थियो।

अदालतको बयामा सङ्ग्रौलाले किर्ते कागज गरेको अस्वीकार गरिन्। बयानमा उनले हिमालसँग ११ वर्ष पहिले सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह भएको र विवाहको एक १ वर्षपछि नै अध्ययनको लागी जापान गएको बताएकी छिन्।

उनले अध्ययन पुरा गरेर अदालतमा पेस हुनुभन्दा ७ महिना पहिला नेपाल आएर गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित जोरपाटीमा डेरामा श्रीमानसँगै बस्ने गरेको बताएकी छिन्।

खुश्बु भनिने नबिता घिमिरेको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले २०७८ असार ३ मा खानतलासी गर्दा उनको कोठाबाट टिका संग्रौला र हिमाल प्रसाद उपाध्यायको नाम उल्लेख भएको २०७३ असार ३१ गते सम्बन्ध विच्छेद भएको, २०७३ साउन ३ मा मङ्गलसेन नगरपालिकाको कार्यालयबाट जारी भएको सम्बन्ध विच्छेद प्रमाण पत्र, सुभाङ गाविस कार्यालय पाँचथरबाट २०७४ असार ५ मा टिका अविवाहित भएको भन्ने प्रमाण पत्र, सन् २०१७ डिसेम्बर १८ को मङ्गलसेन नगरपालिकाबाट जारी भएको हिमाल उपाध्याय समेतको नाता प्रमाण पत्र फेला परेको थियो।

उपाध्यायको २०१७ डिसेम्बर १८ को नाता प्रमाण पत्र, नाता प्रमाण– पत्र जारी गर्ने भन्ने उल्लेख भएको गणेश प्रसाद जैसीको दस्तखत फरक-फरक देखिएको, प्रमाण पत्रमा टाँसिएका फोटोहरू उम्काएको, लेटर प्याडको पछाडि कार्यालयहरूको छाप पटक पटक लगाई अभ्यास गरेको र मङ्गलसेन नगरपालिकाको नामका सम्बन्ध विच्छेद लगायतको प्रमाणपत्र लेखिएको विवरण नभरिएका खाली लेटर प्याडहरू फेला परेको थियो।

उनले बयानमा ती कागजपत्र आफ्नो डेरामा फेला परेको स्वीकार गरेकी छिन्। ती कागजातहरूमा भरिएको विवरण आफू र आफ्नो श्रीमान् हिमालको भएको र नाता प्रमाणित गरिएको कागजातहरूमा टाँसिएका फोटोहरू समेत आफ्नै भएको भन्दै उनले ती कागजातहरू को-कस्ले के कसरी तयार गरेर आफ्नो डेरामा राखेको त्यो भने थाहा नभएको दाबी गरेकी थिइन्।

सोही आधारमा मुद्दा पेशी चढ्दै अगाडि बढिरहेको थियो। मुद्दा विचाराधीन रहँदै उनी राजनीतिक सुधारको वाचा गरेको स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भइन्।

अपराधलाई प्रोत्साहन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा रहेका ज्वाला मात्रै हैन सभापति र अर्का केन्द्रीय सदस्यको पृष्ठभूमि आपराधीक देखिन्छ। सभापति लामिछाने दोहोरो नागरिकता र राहदानीको अनुसन्धानमा तानिएका छन्।

निष्क्रिय नागरिकताको आधारमा पार्टी दर्ता, उम्मेदवारी र मन्त्री बनेका थिए उनी। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनको नागरिकता वैध नभएको ठहर गरेपछि उनको सबै पद खारेज भएको थियो।

उनी सभापतिमा त फर्किए तर मन्त्री र सांसद पद भने गुम्यो। अहिले काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरले उनको नागरिकता र राहदानीबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।

उता अमेरिका बसाइमा उनी विरुद्ध नौ वटा मुद्दा चलेको थियो। ८ वटा टुङ्गिएको छ भने एउटा अझैँ जारी नै छ। आठमध्ये चार वटा मुद्दामा उनी हारेका थिए।

उता फागुन १ मै केन्द्रीय सदस्य बनेका अर्का मोहन थापाले अमेरिकामा परिचय पत्र र लाइसेन्सको किर्ते धन्दा गरेको अभियोगमा सजाय पाएका थिए। उनी विरुद्ध अमेरिकामा ठगी लगायतका विभिन्न ५० वटा मुद्दा चलेको थियो। ६ वटा मुद्दा अहिले पनि चलिरहेको छ। त्यसमा ज्वाला समेत मिसिएकी छिन्।

अपराध प्रमाणित भएका र अदालती पक्रियामा रहेका अभियुक्त र आरोपीहरू एकपछि अर्को गर्दै पार्टीको नेतृत्वतहमा राखिएकोबारे पार्टीको धारणा हेर्दा रास्वपाको नीति नै केन्द्रीय नेता हुन् कुनै न कुनै अपराधमा संलग्न भएको हुनुपर्ने झैँ देखायो।

गम्भीर अपराधमा दण्डित भएका र मुद्दा विचाराधीन रहेकाहरूलाई किन केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गरेको भन्ने उकेराको जिज्ञासामा पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले रास्वपाले मात्र नभई नेपालका अन्य दलले पनि आरोपीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको भन्दै आरोप लाग्दैमा सबै पदबाट विहीन बनाउने लोकतन्त्रको मर्म नभएको दाबी गरे।

उनले यस्ता विषय अनुशासन समितिको ध्यानाकर्षण हुने तर अदालतले जे फैसला गर्छ सोही अनुसार पार्टी अघि बढ्ने बताए।

‘अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। अन्तिम फैसला नआएसम्म व्यक्ति दोषी हुँदैन’ रास्वपामा मात्रै हैन अन्य दलमा पनि अपराधका आरोप लागेकाहरू छन्' महामन्त्री ढकालले भने।