Hamro Bulletin

भूमाफिया, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको त्रिपक्षीय मिलेमतोमा भएको बालुवाटारस्थित ललितानिवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिनाको फाइल खोलेर प्रहरीले फेरि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । ‘हाई प्रोफाइल’ जोडिएको यो अनियमितताको अनुसन्धान पाँच वर्षदेखि हुँदै आए पनि राजनीतिक दबाबका कारण मुद्दा दायर हुन सकेको छैन । 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले मंगलबार यो प्रकरणका केही अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर मुद्दालाई अदालत पुर्‍याउने तयारी गरेको छ । सिआइबीले भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सोही कार्यालयका कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, हुपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरेको हो । गुरुङ, शाह, गौतम र कार्की हिरासतमै छन् भने अदालतबाट पहिल्यै ‘स्टे अर्डर’ जारी भएका केसी, देउजा र कपालीलाई भने साँझ हाजिर जमानीमा छाडिएको छ । 

सिआइबी स्रोतका अनुसार डेढ वर्षअघि नै जिल्ला अदालतले तीन सयभन्दा धेरैविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । ‘चारवटा मुद्दामा चार सय ६ जना प्रतिवादी छन्,’ सिआइबी स्रोत भन्छ, ‘केही प्रतिवादी चारै मुद्दामा रहेकाले यसमा करिब तीन सय व्यक्तिको संलग्नता देखिन्छ ।’ 

यो मुद्दामा १३ अर्बभन्दा ठूलो बिगो हुनेछ । एक सय ३६ रोपनी जग्गाको हालको सरकारी मूल्यांकनअनुसार प्रहरीले बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । एक सय ४३ रोपनी हिनामिना भए पनि सात रोपनी बाटोमा पर्ने भएकाले एक सय ३६ रोपनी जग्गाको माग दाबी लिन लागिएको हो । वडा कार्यालयले सो जग्गाको मूल्य प्रतिआना ६० लाख रुपैयाँ हुने मूल्यांकन दिएको छ । जसअनुसार एक सय ३६ रोपनीको १३ अर्ब पाँच करोड ६० लाख हुनेछ । वडाले दिएको यो मूल्यांकन दुई वर्षअघिको हो । हाल मूल्य अझै बढेकाले बिगो बढ्न सक्नेछ । 

सिआइबीले डेढ वर्षअघि नै सयभन्दा धेरैलाई पक्राउ गर्ने योजना बनाएको भए पनि सरकारले साथ नदिएपछि पूर्ण तयारी गरेर पनि अप्रेसन रोकिएको थियो । पछि बिचौलिया रामकुमार सुवेदी र उनकी श्रीमतीलाई पक्राउ गरेर अभियोजन अघि बढाएकोमा अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले फाइल फिर्ता गरिदिएको थियो । त्यसपछि अनुसन्धान अलपत्र परेकोमा हालै सरकारबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि सिआइबीले मुद्दा दायरको प्रक्रिया अघि बढेको सिआइबीका अधिकारी बताउँछन् । सिआइबीकी निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्य एक चरणमा विस्तृत अनुसन्धान भइसकेको र त्यसमा दोषी देखिएकालाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अघि बढाइएको बताउँछन् । 

पूर्वमन्त्रीसम्म सिआइबी अनुसन्धानको घेरामा 
सिआइबीले लिखत किर्ते मुद्दामा तत्कालीन मन्त्रीसम्मलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । जसमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठसमेत तानिने सम्भावना छ । त्यस्तै, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवका हैसियतमा दीप बस्न्यातविरुद्ध त पक्राउ पुर्जी नै जारी भइसकेको छ । सिआइबीले प्रतिवादी पक्राउ गर्न थालेलगत्तै केही फरार भइसकेका छन् । 

कर्मचारीले किर्ते कागजपत्र पेस गरी मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई नै झुक्याएको भनेर सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन छ । जसकारण तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू भने जोगिने सम्भावना छ । बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले भूमाफियालाई फाइदा हुने गरी यसमा निर्णय गरेको थियो । 

सिआइबीले सरकारी जग्गाको कारोबारबाट फाइदा लिने व्यक्तिलाई पनि अनुसन्धानमा तानेको छ । त्यसमध्ये सर्वाेच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी तथा एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले भने जग्गा फिर्ता गरेका थिए । उनीहरूको हकमा भने अख्तियारले जस्तै जग्गा फिर्ता गरेकै आधारमा उन्मुक्तिको सम्भावना छ । 

पाँच वर्ष लगाएर विस्तृत अनुसन्धान 
०४९, ०६२, ०६७/६८ र ०६९/७० मा भएका छुट्टाछुट्टै निर्णयबाट ललितानिवास क्याम्पको जग्गा हिनामिना भएका आधारमा चारवटा मुद्दा दायर हुन लागेको हो । बिचौलियाद्वय रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको चारवटै मुद्दामा संलग्नता देखिएको छ । 

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीले चार वर्षअघि नै सिआइबीमा जाहेरी दिइसकेको छ । ठगी र किर्ते मुद्दामा जाहेरी परेकोमा गत सरकारकै दबाबमा ठगी मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा चलिसकेको कारण देखाएर ठगी मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकार वकिलबाट भएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीनिवाससँगै जोडिएको एक सय ४३ रोपनी जग्गा पटक–पटक किर्ते कागजपत्र बनाएर व्यक्तिको नाममा पास गरिएको सिआइबी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । एक सय १२ रोपनी जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको गलत व्याख्या गरी फिर्ता गरेर हिनामिना भएको थियो । कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाका परिवारको सो जग्गा पञ्चायतकालमा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण भएको थियो । १५ मंसिर ०२१ मा दुई सय ९९ रोपनी नौ आना तीन पैसा जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । सोही जग्गामा पछि प्रधानमन्त्रीनिवास, सभामुखनिवास, प्रधानन्यायाधीशनिवास तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय छ । 

बाँकी जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल समरजंग कम्पनीको नाममा राखियो । सो कम्पनीका कर्मचारीलाई समेत भूमाफियाले प्रभावमा पारी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर बिक्री गरेका थिए । भूमाफियाले नै पछि टिकिन्छा गुठी बनाएर नक्कली मोही खडा गरेर थप जग्गा हिनामिना गरेका थिए । ती मोहीहरूले सिआइबीमा उपस्थित भएर भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले केही पैसा दिएर कागजपत्रमा हस्ताक्षर गराएको बताएका छन् । 

प्रजातन्त्र आएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जफत गरिएका जग्गा प्रक्रिया पुर्‍याएर फिर्ता दिने निर्णय भएकोमा अधिग्रहण भएको जग्गालाई जफतको परिभाषा गरेर मिलेमतोमा राणाको सन्तानको नाममा लगिएको थियो । पछि प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार तथा नक्कली गुठी खडा गरी नक्कली मोही बनाएर थप ३१ रोपनी हिनामिना भएको हो । 

यसरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाँदै दर्जनौँ सरकारी कागजपत्र किर्ते भएका थिए । सरजमिन मुचुल्का र निवेदन मात्र होइन अदालतको फैसलासमेत किर्ते गरेर पेस गरिएको थियो । वडा कार्यालयका कतिपय पत्रसमेत किर्ते बनाइएको थियो । बिचौलिया र मालपोतका कर्मचारी किर्तेमा संलग्न भएको निष्कर्ष निकाली उनीहरूलाई मात्र मुख्य दोषी बनाएर सिआइबीले मुद्दा अघि बढाउन लागेको हो । 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले किर्तेमा संलग्नलाई प्रहरीमार्फत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनमा टेकेर सिआइबीले थप छानबिन गरी दुई वर्षअघि नै गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि किर्ते र ठगी मुद्दामा जाहेरी परेको थियो । लगत्तै सिआइबीले विशेष टिम बनाएर विस्तृत अनुसन्धान गर्‍यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्दा विस्तृत अनुसन्धान गरे पनि शक्तिशाली व्यक्ति मुछिएकाले यसमा प्रहरी अनुसन्धान उच्च तहसम्म पुग्नेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ । 

अख्तियारले सो जग्गा सुरुमा नामसारी गर्ने र पछिल्ला धनीलाई मात्र मुद्दा चलाएको थियो । सिआइबीले बीचमा जग्गा लिएर बेच्ने, राणा परिवारबाट बकस पाउनेलाई पनि छानबिनमा तानेको थियो । करिब २२ रोपनी जग्गा त्यतिवेलाका सरकारी कर्मचारीलाई बकस दिइएको थियो । जसकारण सिआइबीको अनुसन्धानमा प्रतिवादीको संख्या करिब दोब्बर भएको हो । 

दुई वर्षअघि मुद्दा पन्छाउन प्रयोग गरिएको कानुनबाटै अभियुक्त पक्राउ
सरकारी कागजात किर्ते गरेको भन्दै सिआइबीले दुई वर्षअघि नै तीन सयभन्दा धेरै अभियुक्तविरुद्ध रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । सिआइबीले उनीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को सरकारी कागजात किर्ते महलअन्तर्गत मुद्दा चलाएको थियो, तर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा अभियोजन गरेन । बरु, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्म खातीले मुद्दा नचलाउन कार्यालयलाई निर्देशन दिए । नभन्दै कार्यालयले २६ पुस ०७८ मा अनुसन्धान नपुगेको र मुद्दा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत नभई मुलुकी ऐन, २०२० अनुसार चलाउन भन्दै सिआइबीलाई नै प्रतिवेदन फिर्ता गर्‍यो । यसमा कार्यालयको तर्क थियो, ‘घटना मुलुकी ऐन कार्यान्वयनमा रहेको बखत भएको हुँदा सोही ऐनअनुसार मुद्दा चलाउनू ।’ 

कार्यालयले यसो गर्नुमा अर्को पनि उद्देश्य छिपेको देखिन्छ– अभियुक्त दोषी ठहर भइहाले पनि सजाय कमभन्दा कम होस् । किनकि सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा मुलुकी अपराध संहिताभन्दा मुलुकी ऐनमा सजायको व्यवस्था खुकुलो छ । तर, मुलुकी ऐनमा हदम्यादको व्यवस्था छैन । संहितामा भने दुई वर्षको हद म्याद छ । त्यसैले कार्यालयले २६ पुस ०७८ मा मुद्दा अभियोजन नगरेर सिआइबीलाई नै फिर्ता गरेको थियो । किनकि २७ पुस ०७८ मा हदम्याद सकिँदै थियो । 

सिआइबीले अहिले मुलुकी ऐन, २०२० कै आधारमा अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ । सिआइबीका प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले उनीहरूलाई मुलुकी ऐन, २०२० सरकारी कागजात किर्ते महल प्रयोग गरी पक्राउ गरिएको बताइन् । ‘सरकारी वकिल कार्यालयले घटना मुलुकी ऐन कार्यान्वयन हुँदा बखत भएको भन्दै मुद्दा पनि सोही ऐनअनुसार चलाउन निर्देशन दिएको थियो । हामीले सोही ऐन प्रयोग गरेर घटनासँग सम्बन्धित अभियुक्त पक्राउ गरेका हौँ । घटनामा हालसम्म सात अभियुक्त पक्राउ परेका छन् । बाँकी अभियुक्तको खोजीकार्य जारी छ,’ उनले भनिन् । 

गुरुङलाई सोमबार राति नै पक्राउ गर्ने योजना थियो

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मात्र नभई प्रहरीलाई समेत सधैँ लाग्ने आरोप हो– ठूला माछा छाड्ने र साना माछा पक्राउ गर्ने । तर, सिआइबी यसपटक हाई प्रोफाइल अभियुक्त पक्राउ गरेर उक्त आरोप काट्न चाहन्थ्यो । त्यसैले सिआइबीको हिट लिस्ट थिए– गुरुङ ।

टार्गेट गरिएका सबै अभियुक्तलाई सोमबार बेलुका नै पक्राउ गर्ने योजनाका साथ सिआइबीको टोली तयारी अवस्थामा थियो । यसका लागि सिआइबीले ‘लोकेसन कन्फर्म’का लागि सबै अभियुक्तको फोन ट्रयाकिङ गर्‍यो । तर, गुरुङको लोकेसन जनकपुर देखियो । अन्यलाई पक्राउ गर्दा विगतदेखिको आरोप पुनः लाग्ने मात्र नभई गुरुङ उतैबाट भारत भाग्न सक्ने जोखिम देखिएपछि सिआइबीको टोली योजनाबाट एक कदम पछाडि हट्यो । 

तर, प्रत्येक टार्गेटप्रतिको उच्च निगरानी जारी थियो । यही क्रममा गुरुङ मंगलबार बिहान जनकपुरबाट त्रिभुवन विमानस्थल उत्रिए । उनी सरासर नक्सालस्थित घर पुगे । जब उनलाई पक्राउ गर्ने निश्चित गरियो, त्यसपछि बाँकी ‘टार्गेट’का निम्ति टोली परिचालित भए । नभन्दै मंगलबार बिहान ८:३० देखि ९:०० सम्म ‘टार्गेट’ गरिएका सात अभियुक्त पक्राउ परिसकेका थिए । 

किर्ते कागजातका आधारमा नक्कली मोही खडा गरी भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले पटक–पटक गरी २० रोपनी आठ आना र तीन दाम जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका थिए । उक्त जग्गाको मूल्य करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ पर्छ । 

घटनाका मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी थिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन ढकाल र सुवेदीले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रयोग गरेका थिए । यो धन्दामा संलग्नमध्येका तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्– कुमार रेग्मी । जो अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छन् । बहस गरिदिएबापत उनलाई गुरुङले आफ्नो भागमा परेको ललितानिवासको जग्गा नै पास गरिदिएका थिए । त्यस्तै, अदालत र मालपोत कार्यालयमा सेटिङ मिलाउन पनि ठूलो खर्चको आवश्यकता थियो । यसमा गुरुङले नै लगानी गरेका थिए । 

गुरुङले उक्त जग्गामध्येको केही हिस्सा डिम्पल वंशल, प्रवीण ताम्राकार, नितु गुरुङ, भारती पाण्डे, नूतन श्रेष्ठ, अच्युतराज श्रेष्ठ, सरिता मानन्धर र अभिताम्भ तुलाधरलाई बिक्री गरिसकेका छन् । केही जग्गा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका नाममा राखेका छन् । जग्गा किर्तेमा उनका छोरा कल्याण, छोरी कामना, भाइ पहलमान र बुहारी सरला गुरुङ पनि संलग्न छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोही मुद्दा २२ माघ ०७६ मा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो । जुन अहिले पनि विचाराधीन छ । अख्तियारले घटनामा जोडिएका सयजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि सिआइबीको अनुसन्धानले तीन सय ७० अभियुक्त घटनामा जोडिएको देखाउँछ । 

कसरी तानिए  पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाह ? 

यो मुद्दामा पक्राउ परेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह अवकाशप्राप्त सहसचिव हुन् । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उनको प्रत्यक्ष भूमिका छैन । तर, राणा परिवारसँग उनले करिब पाँच रोपनी जग्गा बकस पाएका थिए । त्यो बकसको पुष्टि गर्न नसकेपछि उनी पनि छानबिनमा तानिएका हुन् । सिआइबी स्रोतका अनुसार शाहपत्नी उर्मिलाको नाममा पाँच रोपनी दुई आना जग्गा बकस गएको थियो । उर्मिलासँग दुई वर्षअघि नै सिआइबीले बयान लिएको थियो । जसमा उनले बकस दिने राणा परिवारलाई आफूले नचिन्ने बताएकी थिइन् । स्रोतका अनुसार भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा कार्यरत रहँदा शाहले पनि सो जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान अप्रत्यक्ष सहयोग गरेका थिए । सोही आधारमा उनले जग्गा बकस पाएका हुन् । सो जग्गा उनले पहिले नै बिक्री गरिसकेका छन् । 

यसरी धेरै कर्मचारीले जग्गा बकस लिएका थिए । तत्कालीन मालपोत विभागका प्रमुख मुकुन्दप्रसाद आचार्यले ससुरा वैकुण्ठ शर्मा रेग्मीको नाममा जग्गा बकस लिएका थिए । त्यस्तै, मालपोतका तत्कालीन अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङले श्रीमती खिमादेवी आङबुहाङ, सालोकी श्रीमती शशिकला सुब्बा तथा भिनाजु मोहनप्रसाद भट्टराईको नाममा जग्गा लिएका थिए । 

तत्कालीन शाखा अधिकृत गेहनाथ भण्डारीले श्रीमती भुवनकुमारी चापागाईं तथा सासू सोदाकुमारी चापागाईंको नाममा जग्गा लिएका छन् । समरजंग कम्पनीका सहायक लेखापाल रहँदा विनोदप्रसाद पौडेलले श्रीमती विद्या पौडेलको नाममा घुसका रूपमा जग्गा बकस लिएको सिआइबीको निष्कर्ष छ । कलाधर देउजाले साढु इन्द्रबहादुर थापा, जगत पुडासैनीले दिदी मिठु चापागाईंको नाममा जग्गा लिएका छन् । जसमा सबै पक्षको बयान सिआइबीले लिइसकेको छ । जसमा जग्गा लिनेले राणा परिवारसँग बकस लिनुपर्ने कारण खुलाउन सकेका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसरी बकस लिने सबैलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । सिआइबीले भने सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा तानेको छ । त्यसो त अख्तियारको तुलनामा यो मुद्दामा दोब्बर प्रतिवादी हुने सिआइबी निष्कर्ष छ । 

सिआइबीको त्यो ‘सेक्रेट प्लान’

विशेष टोलीको नेतृत्वमा १५ सहायक टोली परिचालन गरेर पक्राउ गरिए हाई प्रोफाइल
पटक–पटकको प्रयासपछि पनि ललितानिवास जग्गा प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दा अघि नबढेपछि सिआइबी हैरान थियो । किनकि घटनामा ‘हाई प्रोफाइल’ अभियुक्त संलग्न थिए । सिआइबीले घटनालाई फरक ढंगले अनुसन्धान गर्न यसअघि पनि कोसिस नगरेको होइन । तर, सूचना चुहावटका कारण खुलेको फाइल पनि पटक–पटक बन्द भए । किनकि अभियुक्तको चलखेल चर्को थियो । त्यसो हुँदा अभियुक्त खुलेआम हिँडिरहेका थिए । 

सिआइबी घटनाको फाइल पुनः खोल्ने मनस्थितिमा पुग्यो । सूचना लिक हुन सक्ने संशयबीच सिआइबीले महिना दिनअघि पाँच उच्च अधिकृत सम्मिलित विशेष टिम गठन गर्‍यो । घटनामा जोडिएका हाई प्रोफाइल अभियुक्त छनोट गर्‍यो । जसमध्ये हिट लिस्टका १५ अभियुक्त सिआइबीको ‘रेड जोन’मा परे । त्यसमा पनि अग्रपंक्तिमा राखिएको थियो– भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङको नाम । 

टिमले उनीहरू बस्ने ठाउँ, बोक्ने टेलिफोन नम्बर, चढ्ने गाडी, हिँड्ने सडक, काम गर्ने कार्यालय गोप्य रूपमा ‘लोकेट’ गर्‍यो । कथंकदाचित सूचना चुहावट भए उनीहरू भाग्न सक्ने र लुक्न सक्ने ठाउँको समेत सिआइबीले लोकेसन लियो । अभियुक्त हाई प्रोफाइल भएकाले उनीहरूले चलखेल गर्न सक्ने ठाउँ तथा पक्राउपछि आउन सक्ने दबाब र चुनौतीको पनि सिआइबीले विश्लेषण गर्‍यो । 

जब अप्रेसन ‘मुभ’ हुने अवस्थामा पुग्यो । त्यसपछि सिआइबीले छुट्टाछुट्टै १५ वटा अर्को उपटिम गठन गर्‍यो । प्रत्येकलाई फरक–फरक व्यक्तिको फोटोसहित लोकेसन, टेलिफोन नम्बर, गाडी नम्बर उपलब्ध गरायो । र, उनीहरूलाई पक्राउ गर्न ‘कन्साइन्मेन्ट’ दियो । सोही ‘कन्साइन्मेन्ट’ पूरा गर्न सिआइबीका १५ उपटिम चार दिनदेखि सक्रिय थिए । जसमध्ये सिआइबीको सात ‘टार्गेट’ सफल भयो । बाँकी आठ टार्गेट भने विविध कारणले पूरा हुन सकेन ।