सत्तारुढ दलभित्रै बजेटमाथि असन्तुष्टि हुँदा छलफल अघि बढ्न सकेन

हाम्रो बुलेटिन सोमबार ११, असार २०८० १३:५७

सत्तारुढ दलभित्रै बजेटमाथि असन्तुष्टि हुँदा छलफल अघि बढ्न सकेन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको १४ औं बैठकमा प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत भयो । बजेट प्रस्तुत भएको १२ दिन भइसक्दा पनि छलफल अघि बढन सकेको छैन ।

बजेटमाथि सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि बढेपछि प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ । सरकारले असार १ गते चालुतर्फ नौ अर्व ५९ करोड ६० लाख दुई हजार तथा पुँजिगततर्फ १७ अर्व दुई करोड २३ लाख ६० हजार गरि २९ अर्व २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट सभामा प्रस्तुत गरेको थियो ।

विशेषतः बजेटभन्दा पनि सत्तारुढ दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुमा सरकारले ल्याइएको विकास कार्यक्रम (रातो किताव) प्रति व्यापक असन्तुष्टि बढेको हो । रातो कितावमा सत्तारुढ दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले तयार पनि गर्न नसक्दा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बजेटमाथिको छलफल अघि बढाउन मिति निर्धारण गर्न सकेका छैनन् ।

सभामा असार १ गते आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले विनियोजन तथा अर्थ सम्बन्त्री व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सभामा ‘टेबुल’ गरेपछि सभामुख भण्डारीले ‘आगामी बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको’ घोषणा गरेका थिए ।

सभामुख भण्डारी भन्छन् –‘अलि समय लाग्छ होला । ठ्याक्कै अहिले त भन्न सक्ने अवस्था छैन । अब सरकार तयारी गर्दै होला । बजेटप्रति सत्तारुढ दलकै प्रदेश सभा सदस्यहरुमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । सत्तारुढ प्रदेश सभा सदस्यहरुसंग सत्तारुढ संसदीय दलका नेताहरु बसेर छलफल गराएर सहमतिमा ल्याउनुपर्छ । नत्र केन्द्रकै जस्तो सत्तारुढ दलका माननीयले बढी विरोध गर्ने अवस्था सृजना हुँदैछ ।’

उनले सरकारले माननियसंग छलफल गरेर टुङ्गो लागेपछि छलफल शुरु हुन सक्ने बताए । ‘सहमति र असहमतिभन्दा पनि सत्तारुढ दलहरुका माननियहरु एकरुपतामा जादा सहज हुन्छ । सहमति भएन भनेर छलफल रोक्ने कुरा हुँदैन । छलफल अघि बढ्छ’ उनले भने ।

बजेटप्रति सत्तारुढ दलकोमात्र नभई प्रतिपक्षी दलहरुको पनि व्यापक असन्तुष्टि रहेको छ । नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले बजेट जनताको जनचाहना, नीति तथा कार्यक्रमविपरित आएको बताए । उनले भने –‘केही निश्चित नेताहरुको भागवण्डा र मिलोमतो तथा सेटिङमा बजेट आएको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएर यो बजेट आएको छ ।’ उनले स्थानीय तहबाट आएका बजेटलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

‘रणनीतिक महत्वका योजनालाई प्राथमिकता दिनुभन्दा दुई लाख, चार लाख, पाँच लाखका योजना बजेटले समेटे । केही सिमित नेताका क्षेत्र बाजुरा, कैलाली निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट परेको देखिन्छ’ उनले भने –‘यसले प्रदेशको प्राथमिकतामा ध्यान दिएको देखिएन । अर्को भौगोलिक क्षेत्रका रुपमा पनि बजेट वितरण भएको छैन् । हाम्रो पार्टीको बैठक र दलको बैठकमा विरोध गरेका छौं । सदन चल्यो भन्यो त्यहाँ पनि विरोध गर्ने छौं ।’

उनले सरकारको अकर्मण्यताका कारण बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले भने –‘सदनलाई विजनेस दिने भनेको सरकारले हो । अहिलेसम्म सदन सञ्चालनबारे सरकार गम्भिर हुन सकेको छैन् ।’

बजेटमाथिको छलफल छोटिने सम्भावना

असार १ गते प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गरे । बजेट प्रस्तुत भएको केही दिनमै रातो किताब पनि प्रदेश सभा सदस्यहरुको हातमा पुगेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको यो सातौ बजेट हो ।

अल्पकालीन बजेट आर्थिक वर्ष २०७४/७५, आर्थिक वर्ष २०७५/७६, आर्थिक वर्ष ०७६/७७, आर्थिक वर्ष २०७७/७८, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रथम प्रदेश सरकारले सभामा पेश गरेको थियो ।

दोस्रो कार्यकालको प्रथम बजेटमै व्यापक विरोध हुँदा छलफलनै नभई हतारमा पारित हुने सम्भावना बढेको छ । प्रथम प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेट पनि हतारमै पारित गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

उसो त यो सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि हतारमै सभाबाट पारित गरिएको थियो । सरकारले समयमै बजेट ल्याउने तर, सभामा प्रक्रियानै नपुर्याई पारित गर्नुपर्ने विगतको अभ्यासलाई यो सरकारले निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।

बजेटमाथिको छलफलमा सुरुमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले दफावार छलफल गर्ने, अनि मुख्यमन्त्रीले सभामा उठेका सवालमा जवाफ दिने, विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले आफनो मन्त्रालयगत कार्यक्रम पेश गर्ने, मुख्यमन्त्रीसंग प्रदेश सभा सदस्यहरुको सवाल जवाफ हुनुपर्ने थियो तर, यो अभ्यासको अहिलेसम्म सभामा शुरुवात हुन नसकेको प्रदेश सभा सदस्यहरु बताउँछन् ।