कानून कार्यान्वयनमा  जिम्मेवार को ?

हामी २१ औंशताब्दीको उत्तरार्धमा छौ । विकसित देशहरु चन्द्रमामा बस्ती बसाल्ने कोशिस गर्दैछन । त्यो भन्दा माथि उठेर हाम्रो छिमेकी मुलुक चीनले कृतिम चन्द्रमा बनाएको समाचार प्रकासित गरि सकेको छ । मानब एक जाती हो भनेर नारा घन्किन लागेको बर्सौ भइसक्यो । कानुनीरुपमा नेपाललाई जातिय छुवाछुत राष्ट्र घोषण गरेको पनि १५ बर्ष भयो तर दुःखका साथ भन्नु पर्छ मेरो देशमा सदियौं देखिको साशकहरुको दमन,शोषण, अन्याय, अत्याचार र विभिन्न खाले विभेद गर्ने प्रवृती जस्ताको तस्तै छ । 

हामी समाजका ठुलाबडा हौ भनेर लामो समय देखि गाँउघरमा अबैधानिक रुपमा शासन सत्ता चलाइ रहेकाहरुको अझै सत्ता संचालनमा धित मरेको छैन । ति कथित शासकहरुको मानसिकतामा शासक प्रवृतिले गहिरो जडा गाडेको देखिन्छर ति ब्यक्ति वा समुदायले आफ्नोे निहित स्वार्थको लागि नीजि नीति नियम बनाइ समुदायमा जातीगत बिभेद र तल्लो जात मल्लो जात भन्ने जस्ता अमानवीय ब्यवहार तथा कुरितीहरुको सृजना गरि शासन चलाइ रहेका छन । ति अमानविय ब्यवहार, चाल चलन र उत्पीडनमा परि वा त्यस्ता ब्यवहार सहन नसकी कतिपय उत्पीडनमा परेका नागरिक बिदेशिएका छन । आफ्नो परिवार गाँउ र समाजको लागि केहि गरौं भन्ने उमेर र समयमा आफ्नो परिश्रम अन्य मुलुमकमा बेचिरहेका छन । यस्ता ब्यवहारबाट आक्रान्त भइ कैयौं मानिसहरुले आफु जन्मेको (पुख्र्यौली) स्थानको पुरै माया मारेर स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण  जीवन जिउनका लागि अस्थायी वा स्थायी रुपमा नै बसाई सरेका छन । 

आजको बैज्ञानिक र आधुनिक युगमा आईपुग्दा पनि सानो जात–ठुलोजात, धनी–गरिब र मेरो मान्छे–तेरो मान्छे भन्ने जस्ता नीच सोचकोे संरक्षण गरि समुदायमा परिर्वतनको बाधकको रुपमा बसी रहेका छन ति कथित शासकहरु । हाम्रो समाजमा जातिय विभेद,वर्गीय विभेद र लैङ्गिक विभेद गरेका घट्नाहरु घटेको समाचार दिनहु जसो पढ्न र सुन्न पाइन्छ । यस्ता समाचारले म जस्ता तमाम उत्पीडनमा परेका ब्यक्ति तथा अभियान्ताहरुको मन दुख्छ । अनि हामी भन्न र सोच्न बाध्य हुन्छौ, विभेद र दमन रहित समाज कतै छ कि ? के यो हामी उत्पीडनमा परेका बर्गको मात्र समस्या हो ? के यस्ता खाले बिभेदले समग्र मानव विकासमा बाधा पुग्दैन ? समाजमा यस्ता विभेद यथावत राखेर सुखी नेपाली र सम्बृध नेपाल सम्भव छ ?

जातिय बिभेद वाजातिय छुवाछुत गर्नु हुदैन र गरेमा दण्ड सजाय हुन्छ भनेर मुलुकि ऐन २०२० मा ब्यवस्था भयो । तर ब्यवहारमा त्यो विभेद घटेन र कार्यान्वयन फितलो रह्यो । सबै नागरिकको बाच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता तथा समता र समानताको ख्याल गर्दै जातिय छुवाछुत गर्नु हुदैन भनेर गणतन्त्र आइ सके पछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि ब्यवस्था भयो तर सोचे जस्तो गरि घटाउन सकिएको छैन । नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकमा जातिय छुवाछुत बिरुद्धको हकको ब्यवस्था पनि गरेको छ । तर पनि ब्यवहारमा परिवर्तनको छाट काट देखिएको छैन । समाजलाइ सकारात्मक परिवर्तन गर्न र देश निर्माणका लागि लाग्नु भएका सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यक्रर्ताहरुले यि तमाम विभेदहरुलाइ ब्यवहारमा नभइ औपचारिकतामा मात्र सिमित राखेका छन । उनिहरुले आफ्ना भोट बटुल्न नारा मात्र बनाएका छन र कानूनमा ब्यवस्था गरेका छौ भनेर पन्छिन खोजि रहेका छन । उनिहरुको बोली र व्यबहारमा फरक भएकैले आज गरिब,दलित र पछाडी पारेका बर्गहरुलाई समय समयमा कथित ठुला भनाउदाहरुबाट आक्रमण र पिडा दिने काम भइरहेको छ ।

समाजमा रहेका अगुवाहरुबाट यस्ता ब्यवहार प्रदर्शन हुनुले “आदर्शका मालिक व्यवहारका दास” हुन्छन भने भनाई मिलि रहेको छ । आफुलाइ परिर्वतन गर्न नचाहने अनि बारम्बार समाजलाई दोषी बनाई राख्ने एउटा समुह छ हाम्रो समाजमा । छुवाछुत सम्वन्धि बिभेद भयो भने दलित अगुवा वा नेताले बोल्नु पर्ने र महिला सम्वन्धि विभेद भयो भने महिलाले अधिकार क्रमीले नै बोल्नु पर्ने अपत्यारिलो÷गजबको चलन छ बस्न खोज्दैछ हाम्रो समाजमा । हो, जस्को प्रतिनिधित्व गर्दे त्यो स्थानमा जानु भएको छ उस्ले क्षेत्रगतरुपमा अलि धेरै बोल्नु र अघि सर्नु स्वाभाविकै हो तर कानुन निमार्ण र देश विकासका लागी गएका सबै जनताका प्रतिनिधिहरुले सबैको लागी बराबर बोल्नु पर्छ कि पदैन, एक पटक सोच्ने र मुल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ ।

तिनिहरुको खवरदारी हामीले किन नगर्ने ?

यो आधुनिक युगमा हामी बिभेद कम गर्न के गर्देछु ?अझै पनि यस्ता बिभेदमा आम समुदायका मानिसहरुको ब्यवहार कस्तो छ ? यि सवालहरुमा कहिलै समिक्षा गरेको छ मेरो सरकारले ? हैन किन यस्तो अराजकता गर्दैछन समाजमा ? किन कानुन विपरीत कार्य गर्देछन ? म अन्यौलमा छु र मेरो समाज पनि अन्यौलमा छ ? मानव भएर जन्मे पछि के गलत के सहि छुट्याउनु पर्छ कि पर्दैन ? समुदायमा कुनै व्यक्ति धर्म, जात र लिङ्गको कारणले अन्यायमा पर्छ वा उत्पीडनमा पर्छ भने उसले कानुन बमोजिम न्यायपाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार होइनर ? पिडित व्यक्तिले न्यायका लागी कानुनको ढोका सम्मपुग्नु उसको अधिकार हो । तर आज त्यही निकायहरुलाई पनि कहिलै राजनीतिक लाल्छना र कहिलै व्यक्तिबादी लान्छना लागेको सुनिन्छ । जुन कुरा आम गणतान्त्रीक नागरिकको लागी शोभनिय कुरा होइन । जनताले कानुन निमार्णको लागी एउटै मत पत्रमा समान अधिकार दिएर पठाएका जनताका प्रतिनिधिहरुले गरिब, दलित, महिला र विपन्न वर्गहरुको लागि सकारात्मक विभेद गर्न नसक्नु दुःखद कुरा हो ।

आम गरिब,निमुखा,दलित, विपन्न समुदाय र सूचनाको हकबाट टाढा भएको आम सर्वसाधारण नागरिकको चाहाना अनुरुप आफ्नो अधिकार प्रयोग गरि सभ्य समाज निमार्ण गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि ? सयौ बर्ष देखी दमन, शोषण र उत्पीडनमा परेका महिला, दलित र विपन्न नागरिकले स्वतन्त्र पुर्वक बाच्न पाउने समाजको परिकल्पना किन नगर्ने ? समाजलाई सभ्य तथा सुसस्कृत बनाउन सबैको उत्तिकै योगदान हुनु पर्छ कि पर्दैन ? यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ समयमा नै दिन सकिएन भने उत्पिडनको धैर्यताको बाध टुट्न सक्छ र त्यो परिस्थितिको जिम्मा कस्ले लिने हो ? स्थानीय सरकारको यसमा ध्यानजानु पर्छ कि पर्दैन ?

अन्तमा आज जेठ २१ ,अर्थात (जुन ४ २०२१) नेपाल जातिय छुवाछुत राष्ट्र घोषणा भएको दिन । सबै खाले बिभेदलाई हटाउनको लागि नेपालमा पनि विभिन्न कानुन बनेका छन । अबको मुख्य काम भनेको त्यसको अक्षरस पालना गर्ने र ब्यवहारमा ल्याउने हो । कसैले उलंघन गरेमा निज लाइ कानूनको दायरामा ल्याउने र दण्ड सजायको भागिदार बनाउने हो । त्यसैले आजको दिनमा तपाइ हामी जो विभिन्न खाले उत्पीडनमा छौ, चुपलागेर नबसौं । यसो गरेमा मात्र जातिय छुवाछुत राष्ट्र घोषणा भएको दिन मनाउनुको सान्दर्भिकता होला कि ? अन्याय मा परेकोले न्याय पाउने नागरीकको जन्मसिद्ध अधिकार पनि हो । 
जय देश, जय बिकास.र जय परिर्वतन..।