Hamro Bulletin

चीनले २०१९ डिसेम्बर ३१ मा हुबेई प्रान्तको वुहान सहरमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमण भएको सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) लाई दियो । उक्त संक्रमणबारे चीनले विश्वलाई ढिलो जानकारी दिएको आरोप पश्चिमा मुलुकहरूले लगाइरहेका छन् । नेपालमा भने चीनबाट जनवरी ९ मा फर्किएका विद्यार्थीमा पहिलो पटक संक्रमण देखियो । जनवरी १३ मा अस्पताल भर्ना भएका उनमा ११ दिनपछि संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।

नेपालमा कोभिड–१९ भित्रिएको झन्डै एक वर्षपछि गत जनवरी २१ मा कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन १० लाख डोज भित्रियो । यो खोप भारत सरकारले अनुदानमा दिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार एक वर्षमा नेपालमा २ लाख ७२ हजारभन्दा बढीलाई कोरोना संक्रमण भइसकेको छ । तीमध्ये २ लाख ६८ हजारभन्दा बढी निको भएका छन् भने २ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपाल सरकारले गत चैत ११ गते लकडाउन घोषणा गरेको थियो ।

लकडाउनसँगै सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि चाहिने मास्क, सेनिटाइजर, पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री), चस्मा, ग्लोब्स, भेन्टिलेटरलगायतका सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढायो तर अनियमितताको प्रश्न उठ्यो । यसले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन ढिलाइ भयो । त्यति बेला दुई छिमेकी भारत र चीनसहित अमेरिकालगायतले स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार डब्लूएचओ, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी), युरोपेली युनियन, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत तीन दर्जनभन्दा बढी संस्थाले पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा नेपाललाई सहयोग गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पटक–पटक गरेर विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले नेपाललाई ऋण र अनुदान दुवै सहायता उपलब्ध गराएका छन् । समाज कल्याण परिषद्ले आफूअन्तर्गत रहेको गैरसरकारी निकायलाई पहिलेका कार्यक्रममा संशोधन गर्दै कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बजेट छुट्याएर काम गर्न भनेको थियो । जसअनुसार एक वर्षमा समाज कल्याण परिषद् मातहतमा रहेका ५२ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले १ अर्ब १५ करोड ८८ लाख ९ हजार १६ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर स्वास्थ्य सामग्रीलगायत उपलब्ध गराएका थिए ।

सहयोगको सुरुआत

चीनमा कोरोना भाइरस फैलिन थालेपछि नेपालले सुरुमै २०२० फेब्रुअरी ७ मा एक लाख थान मास्क सहयोग गरेको थियो । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीलाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त मास्क हस्तान्तरण गरेका थिए । नेपालले भने कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा सबैभन्दा पहिलो सहयोग अमेरिकाबाट पायो ।

२०२० फेब्रुअरी १८ मा अमेरिकी सरकारको रक्षा सहकार्यअनुसार पीपीई, ग्लोब्स, बायोहेजार्ड झोलालगायतका सामग्री नेपाली सेनाले पाएको थियो । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका सन्दर्भमा नेपाल र अमेरिकाबीच २० पटक सहकार्य भइसकेको छ । चीनले नेपाललाई पहिलो पटक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गत मार्च २९ मा गर्‍यो । चिनियाँ राजदूत होउले स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेर मन्त्री ढकाललाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेकी थिइन् । कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी नेपाल र चीनबीच १८ पटक सहकार्य भएको तथ्यांक छ ।

भारतले पहिलो सहयोग भने २०२० अप्रिल २२ मा हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन, पारासिटामोललगायत गरी करिब २३ टन औषधि सहयोग गर्‍यो । ती सामग्री नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेर मन्त्री ढकाललाई हस्तान्तरण गरेका थिए । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच १३ पटक सहकार्य भएका छन् । नेपाललाई बंगलादेश, बेलायत, जर्मनी, इजरायल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरल्यान्ड, कतार, यूएई, जापान, कम्बोडियालगायत मुलुकले पनि सहयोग गरेका छन् ।

दुई छिमेकी र अमेरिका अघि

नेपाललाई सहयोग गर्ने मुलुकमा भारत, चीन र अमेरिका अघि देखिएका छन् । नेपालमा सन् २०१५ को भूकम्पपछि पनि भारत, अमेरिका र चीन सहयोग गर्नमा अगाडि थिए । भारतले मे १७ मा पीसीआर परीक्षण गर्ने किट ३० हजार थान हस्तान्तरण गरेको थियो । भारतीय राजदूत क्वात्राले अगस्ट ९ मा सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डा पुगेर प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई १० वटा भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरे ।

रेम्डेसिभिर, भेन्टिलेटरसहितको एम्बुलेन्स सहयोग गरेको भारतले स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमणको दौरान नेपाली सेनालाई दुई वटा फिल्ड अस्पतालसहित स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्‍यो । दुई दिनपछि राजदूत क्वात्राले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई भेटेर २८ वटा आईसीयू भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरे । नोभेम्बर २६ मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रृंगलाले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई भारत सरकारका तर्फबाट फेरि दुई हजार भाइल रेम्डेसिभिर हस्तान्तरण गरे ।

‘भारतले नरेन्द्र मोदी सरकारमा आएपछि छिमेक पहिलो नीति ल्याएको थियो । नेपाललाई भ्याक्सिन सहयोग गरेसँगै त्यो नीतिले काम गर्न थालेको छ,’ भूराजनीति विज्ञ प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले टिप्पणी गरे, ‘अब यसलाई मोदी सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने प्रश्न हो । उही हिसाबमा सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउँदै लैजान्छ कि बिग्रन्छ, भारतकै हातमा छ ।’

चीनले मार्च २९ बाट स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको हो । राजदूत होउले स्वास्थ्य मन्त्रालय नै पुगेर मन्त्री ढकाललाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेकी थिइन् । त्यसपछि तिब्बत प्रान्तबाट पठाइएको स्वास्थ्य सामग्री तातोपानी नाकास्थित नेपालको सरकारी अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

मे १३ मा राजदूत होउ नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगीअड्डा नै पुगेर चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले सहयोग गरेको स्वास्थ्य सामग्री प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई हस्तान्तरण गरिन् । चीनले ५ लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने वाचा गरिसकेको छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक तथा भूराजनीति विज्ञ रूपक सापकोटा चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) फ्रेमवर्क (अवधारणा) मा सहमति जनाएका नेपालजस्ता मुलुकलाई कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सामग्री सहयोग गरेको बताए ।

नेपालको हरेक संकटमा अमेरिकाले आफूलाई बलियो रूपमा उपस्थित जनाउने गरेको छ । सन् २०१५ मा भूकम्प जाँदा अमेरिकी सेनाले हेलिकप्टर ल्याएर उद्धारमा सघाएको थियो । अमेरिकाले यूएसएआईडीमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई फेस मास्क, जुत्ताको कभर, सर्जिकल क्यापलगायतका सामग्री मार्च ६ मा सहयोग गर्‍यो । मार्च १९ मा अमेरिकी सरकारले संक्रमणबाट बच्नका लागि तयारी गर्न १८ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्‍यो । अमेरिकी सरकारले यूएसएआईडीमार्फत मे ९ मा पनि ५५ लाख सहयोग दिने घोषणा गर्‍यो । जुन २५ मा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले जंगीअड्डा पुगेर प्रधानसेनापति थापालाई पीपीईसहितका स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरे । नोभेम्बर १३ भने राजदूत बेरीले विपन्न परिवारका लागि सय वटा भेन्टिलेटर तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई हस्तान्तरण गरे ।

अमेरिकाले नेपाललाई पहिलेदेखि नै औलो नियन्त्रण र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सहयोग गर्दै आएको र त्यसलाई अहिले पनि जारी राखेको भूराजनीतिविज्ञ सापकोटाले बताए । दुई छिमेकी भारत र चीनसँगै अमेरिकाबीच नेपालमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखिएको उनको भनाइ छ । ‘यी तीन मुलुकबीचमा उही भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बिम्बका रूपमा कोरोना महामारीका बेला भएको सहयोगलाई लिन सकिन्छ,’ उनले भने ।

प्राध्यापक खत्रीले भने कोरोना भाइरसलाई लिएर बलिया मुलुकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व जुन रूपमा हुनुपथ्र्यो, त्यो नभएको बताए । ‘यो संकटका बेला कसैले पनि नेतृत्व गरेको छैन । कोभिड–१९ ले गर्दा मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको ठूलो परीक्षण भयो,’ उनले भने ।

सेनाकेन्द्रित सहयोग

संकट, विपद् र महामारीका बेला अन्य मुलुकले नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर अन्य बेलाजस्तै संकटमा पनि विदेशी शक्तिराष्ट्रहरूले नेपाली सेनालाई रोज्ने गरेको पाइन्छ । सेनालाई सहयोग गर्न होडबाजी नै देखिन्छ । कोरोना महामारीका बेला सैनिक मुख्यालयमा पुगेर एकपछि अर्को मुलुकका राजदूतले प्रधानसेनापति थापालाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरे । चीनबाट एक पटक, भारतबाट दुई पटक र अमेरिकाबाट चार पटक नेपाली सेनाले सहयोग पाएको छ ।

परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला विज्ञ निश्चलनाथ पाण्डे नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका कारण एक केन्द्रित शक्तिका रूपमा रहेको नेपाली सेनासँग हरेक विदेशी मुलुकले सहकार्य गर्न चाहने बताउँछन् । ‘त्यही भएर विदेशी मुलुकले सेनालाई कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्रीलगायत सहयोग गरेका हुन्,’ उनले भने । भूराजनीति विज्ञ तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले मुख्य दुई कारणले विदेशी मुलुकले नेपाली सेनामाथि सहयोग केन्द्रित गरेको बताए ।

‘पहिलो कारण, नेपाल सरकारले नै गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका अन्य पुराना संरचना हुँदा हुँदै  सेनालाई कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) मार्फत कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा प्राथमिकता दियो, त्यही आधारमा विदेशीले पनि उसैलाई सहयोग गरेको मान्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को, नेपालमा जनताले सेनालाई नै अहिलेसम्म सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्छन्, सेनामार्फत गएका चीज जनतामा पुग्छन् भन्ने विश्वास पनि विदेशी मुलुकको छ ।’

भएन एकद्वार प्रणाली

संकटमा नेपाल सरकार कति कमजोर छ भन्ने सन् २०१५ को महाभूकम्पपछि देखियो । त्यस बेला आन्तरिक व्यवस्थापन र बाह्य मुलुकबाट प्राप्त सहयोगमा एकद्वार नीति नहुँदा समस्या भएको थियो । त्यति बेला कुन निकायबाट नेपालका कुन–कुन निकाय वा नेपाल सरकारलाई कति सहयोग आयो भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । कोरोना भाइरसको स्वास्थ्य संकटका बेला पनि उही कमजोरी दोहोरियो । विदेशी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले महामारीका बेला आ–आफ्नो हिसाबमा विभिन्न निकायलाई सहयोग गरेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य सामग्री सहयोगमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र आर्थिक सहयोग लिँदा अर्थ मन्त्रालयको मुख्य भूमिका देखिनुपर्ने हो । तर विदेशी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, अस्पताल, अन्य सरकारी निकाय, प्रदेश सरकार र समाज कल्याण परिषद्लाई सहयोग गरेको देखिन्छ । यसबारे न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एकीकृत तथ्यांक छ, न अर्थ मन्त्रालयसँग छ । अरू कुनै निकायमा पनि उपलब्ध छैन ।

पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी विदेशी सहयोगको सवालमा एकद्वार प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि नै बनाएर काम गरेको बताए । ‘नेपालले पाउने हरेक सहयोग अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक शाखाबाट स्वीकृति प्राप्त भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने । तर कोभिड महामारीका बेला नेपाल सरकार र यस मातहतका निकायले सबै सहयोगमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिएको भेटिँदैन । विश्व बैंक, युरोपेली युनियन, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोग मात्र एकीकृत रूपमा भित्र्याइएको अर्थ मन्त्रालयको अभिलेखमा देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य निकायले प्राप्त गरेका अधिकांश सहयोगमा अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी भएको पाइँदैन ।

भ्याक्सिन डिप्लोमेसी

कोभिड–१९ को संक्रमण बढेसँगै भ्याक्सिनको कुरा उठिरहेकै छ । नेपालका लागि रुसी राजदूत अलेक्सी नोभिकोभले अगस्ट १८ मा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई सिंहदरबारमा भेटेर केही समयपछि नै रुसले खोप उत्पादन गर्ने र नेपाललाई पनि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

चिनियाँ सञ्चार माध्यममा पनि चीनले कोरोनाको भ्याक्सिन निर्माण गर्न लागेको र छिट्टै बजारमा आउने भन्ने समाचार आएका थिए । नेपाल भ्रमणका दौरान चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूले पनि नेपाल चिनियाँ खोपको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । तर नेपाललाई पहिलो खोप सहयोग भने भारतबाट जनवरी २१ (माघ ८ गते) मा भयो ।

बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र औषधि निर्माता कम्पनी अस्ट्राजेनेकाले विकास र भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) ले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप नेपालले अनुदानमा पाएको हो । भारतले यसलाई आफ्नो छिमेकप्रतिको प्राथमिकता र जिम्मेवारीका रूपमा लिएको छ भने कतिले यसलाई भारतको ‘भ्याक्सिन डिप्लोमेसी’ (खोप कूटनीति) का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाललाई अनुदानका रूपमा आफ्नै सरकारी कम्पनी सिनोफार्मले उत्पादन गरेको खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । दिल्लीले नै नेपाललाई पहिला खोप दिए पनि चीनले नेपाल आफ्नो असल मित्र रहेको उल्लेख गर्दै खोपका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । चीनको सहयोगको घोषणालाई पनि ‘भ्याक्सिन डिप्लोमेसी’ का रूपमा अथ्र्याइएको छ । बेलायतले भने कोभाक्स सुविधाका लागि आफूले गरेको सहयोगबाट नेपाललाई खोप आउने जनाएको छ ।

परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला विज्ञ पाण्डे भारतजस्ता प्रमुख खोप उत्पादक मुलुकले करोडौं डोज निकाल्न सक्ने भएकाले छिमेकी तथा मित्र मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘यो सफ्ट पावरको शैली हो । यसले सामान्य मान्छेमा गहन प्रभाव पार्छ,’ उनले भने । प्राध्यापक खत्रीले पनि भारतले कोरोना महामारीका बेला भ्याक्सिन डिप्लोमेसीलाई राम्ररी प्रयोग गरेको बताए ।