Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

सोमबार, ०७ जेठ २०८१

स्थायी कमिटीको बैठकलगत्तै मन्त्रिमण्डल फेरबदलको गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री

स्थायी कमिटीको बैठकलगत्तै मन्त्रिमण्डल फेरबदलको गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल फेरबदलको गृहकार्य थालेका छन्। केही मन्त्रीको काम कारबाहीका कारण सरकार निरन्तर आलोचित हुन थालेपछि हटाउने, जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र नयाँलाई जिम्मेवारी दिने तयारीमा रहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता नरहेका तर विभिन्न क्षेत्रमा रहेर प्रतिष्ठा कमाइरहेका व्यक्तिहरुसँग केही दिनदेखि सरकार र मन्त्रीहरुले गरेका कामको प्रतिक्रिया लिइरहेका छन्। यसअघि करार सम्झौता मूल्यांकन आधारमा बन्ने 'मार्क सिट'लाई मन्त्रिमण्डल हेरफेरको आधार बनाइन्थ्यो। तर दोस्रो चौमासिकपछि उक्त 'मार्क सिट' नबनेपछि जनस्तरबाट आउने प्रतिक्रियालाई आधार बनाएर मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर हुनेछ। 

'सरकारको निरन्तर आलोचना हुन थालेपछि उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले हरेकको मसिनो गरी समीक्षा गर्न थाल्नु भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘कतिलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने र कतिको एक मन्त्रालयबाट अर्कोमा सरुवा गर्ने भन्ने गृहकार्यमा जुट्नु भएको छ।’ 

बुधबारदेखि सुरु हुने स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको आलोचना हुने भएकाले त्यसमा दिइने जवाफ पनि मन्त्रिमण्डल हेरफेर र जिम्मेवारी परिवर्तनसँग सम्बन्धित हुनेछ। स्थायी कमिटीमा उठ्ने सवालका आधारमा समेत हेरफेरको मोडालिटी तयार हुने प्रधानमन्त्री एक मन्त्रीले बताए।

बुधबार हुने स्थायी कमिटीको बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल र उनीहरु निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरुले एमसिसीसँग जोडिएको धारणाका साथै सरकारसँग सम्बन्धित सवाल पनि उठाउने तयारी गरेका छन्। सरकारलाई लिएर गरिने आलोचनामा कतिपय मन्त्रीहरूको नामसमेत किटान हुने भएकाले त्यसलाई हेरफेरको अर्को आधार बनाउन सक्ने बताइएको छ। 

शीर्ष तहका अन्य नेताहरुबाट हुने आलोचनाको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले पद भागबन्डाबाट दिने गरेका छन्। आलोचना मत्थर गर्ने उनको यो रणनीतिले धेरै ठाउँमा काम पनि गरेको छ। प्रचण्ड र नेपाल समूहका नेताहरुलाई मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा समेट्ने तयारी उनले गरेका छन्। 

स्थायी कमिटीमा धेरै नै आलोचना भएमा पहिलो र दोस्रोपल्ट मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका सबै मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सकिने विषयमा समेत छलफल भएको बुझिएको छ। यसको संकेत केही मन्त्रीलाई प्राप्त भइसकेको छ।  

जोसँग प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट छन्
प्रधानमन्त्री ओलीका २० मन्त्रालय र तीन राज्यमन्त्री पदमध्ये सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय रिक्त छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रण र यससँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयका कतिपय मन्त्रीहरुको कामकारबाही प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत चित्त बुझेको छैन। 

भरोसा गरेर जिम्मेवारी दिएपनि काममा खरो उत्रिन नसकेको भन्दै आफूनिकट अन्य नेताहरुलाई सुनाउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्री रामेश्वर राय यादव र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग बढी असन्तुष्ट छन्। यसैगरी, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग पनि उनी खुसी छैनन्। 

कोरोना नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्व मन्त्री भानुभक्त ढकालले गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ छ। मन्त्रालयलाई जोडेर भएका भनिएका भ्रष्टाचारमा मन्त्री ढकालकै प्रत्यक्ष संलग्नता विश्वास नगरेका ओली कार्यक्षमता देखाउन नसकेको बुझाइमा छन्।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणको नेतृत्व गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट उनलाई हटाइनेछ छ। तर मन्त्रीबाटै फिर्ता बोलाउने वा कुनै अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने भन्ने चाहिँ यकिन भइनसकेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुधबार महाशाखा प्रमुखहरूसँग भएको छलफलमा सहभागी भएका मन्त्री ढकालले घुमाउरो भाषामा आफू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निरन्तर रही नरहने भन्दै जिम्मेवारी हेरफेर हुन लागेको संकेत गरेका थिए।  उक्त बैठकमा सहभागी एक कर्मचारीले भने, 'उहाँ आज जसरी प्रस्तुत हुनुभयो । त्यसबाट हामीले यो मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आउन लागेजस्तो बुझ्यौं। तर, खुलेर चाहिँ केही भन्नुभएन।’

जनस्तर र पार्टीभित्रकै अन्य गुटबाट धेरै आलोचना भएका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले निकटस्थबाट सल्लाह लिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली निकटस्थ केही मन्त्रीहरुले एक महिनाअघि नै तुरुन्तै जिम्मेवारीमुक्त गर्नुपर्ने चार जनामा पोखरेल पनि थिए। तर आफ्नो गुटको बलियो नेता समेत रहेका पोखरेललाई हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सोच्नुपर्ने बताएका थिए। मन्त्री पोखरेललाई थप जिम्मेवारी नदिने र भूमिका पनि कमजोर बनाउँदै लैजाने कुरामा प्रधानमन्त्री ओली सहमत भएका थिए। 

प्रतिक्रिया