यस्तो छ, डा. केसीले ‘सरकारीकरण गर’ भनेको बयलपाटा अस्पतालको हविगत

यज्ञराज जाेशी 

खर्च थेग्न नसक्ने भन्दै अछामस्थित बयालपाटा अस्पतालले जेठ १२ गते ३३ कर्मचारीलाई एकैपटक कामबाट हटायाे। 

देशमा कोरोना कहर चलिरहेको थियो। दिनहुँ कोरोना संक्रमण बढ्दै थियो। यस्तो बेला जागिरबाट ननिकाल्न आग्रह गर्दै कर्मचारी आन्दोलनरत थिए। आफ्ना मागको कुनै सुनुवाई नै नगरेपछि २०७७ जेठ २६ गते अस्पतालमा कार्यरत परिचर साफेबगर नगरपालिका-६ का सिद्धार्थ आउजीले आफ्नै शरीरमा आगाएर आत्मदाह गरे। 

त्यसपछि अस्पतालमा भइरहेको बेथितिले सबैको ध्यान तान्यो र, अस्पतालका थुप्रै विस‌ंगति बाहिर आए। अन्तत्वगाेत्वा अस्पतालबाट निकालिएका स्थानिय कर्मचारीको मात्रै पुनर्बहाली गर्न अस्पताल विवश बन्यो। त्यसपछि दातृसंस्था पोसिबल हेल्थ नेपाल पनि बयालपाटा अस्पतालसँग रुष्ट बन्यो। याे अस्पताल न्याय हेल्थ नेपाल नामकाे गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको छ।

विदेशी संस्था पाेसिबल हेल्थले वार्षिक २२ करोड रुपैयाँ न्याय हेल्थको नाममा सहयाेग दिँदै आएको थियो। अहिले उक्त रकम कटौती भएको छ। स्रोतका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा अस्पतालमा २२ करोड वैदेशिक सहयाेग आएको थियो। 

यसमध्ये १८ करोड तलब भत्तामा सकिएको थियो भने बाँकी ४ करोड अस्पताल व्यवस्थापनमा खर्च गरिएको स्रोतले बताएको छ।यसैगरी यो आर्थिक वर्षमा १६ करोडमात्रै प्राप्त भएको छ। जसमा तलब भत्ताका लागि मात्रै १४ करोड विनियोजन गरिएको छ। अब बाँकी २ करोड छ। यसरी हेर्ने हो भने ६ करोड राेकिएको छ। 

अस्पतालमा १९ देखि २८ हजार रुपैयाँ तलब खाने ८० प्रतिशत छन् भने १ लाखभन्दा माथि तलब खाने २० प्रतिशत छन्। जसले गर्दा ठूलो रकम तलबमै जाने गरेको स्रोतको दाबी छ। दातृ संस्थाले सहयाेग रोकेपछि अस्पताल समस्यामा परेको छ भने दुई महिनादेखि कर्मचारीले तलब पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

नि:शुल्क सेवा दिँदै आएको र दुर्गममा रहेको सुविधासम्पन्न अस्पताल समस्यामा परेको भन्दै यतिबेला स्थानीय निकायहरूले सहयोग प्रदान गरिरहेका छन् भने सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य एवं अस्पतालका जानकार राजन कुँवरले तीन महिना पहिले अस्पतालमै प्रदेशबाट बोलाएर आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहसहित सांसदहरूसँग छलफल गरिएको बताए। 

'अहिले ७ करोड प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ। ७४ लाख स्थानीय साँफेबगर नगरपालिकाले छुट्ट्याएको छ। र, अछामका सबै १० स्थानीय निकाय, बाजुराका स्थानीय निकाय र डोटीका केही स्थानीय निकायले वर्षिक रूपमै आर्थिक सहयोग गर्ने लिखित सहमति भएको छ,' नेता कुँवरले भने, 'सबै पकेट क्षेत्रका स्थानीय तहले अस्पताललाई सहयोग गर्ने भएका छन्। यो यस क्षेत्रकै सुविधासम्पन्न अस्पतालमध्ये एक हो।' 

नेता कुँवरले अस्पताल व्यवस्थापन बलियो नभएको आरोप लगए। उनले अस्पतालमा १ लाखभन्दा माथि ६ लाखसम्म तलब खाने कर्मचारी भएकाले धेरै रकम तलबमै खर्च हुने गरेको गुनासो गरे। 'अस्पतालले प्रदान गर्ने उपचार सेवा-सुविधामा अस्पतालले धेरै खर्च गर्न सकेको छैन। पारदर्शिताकै प्रश्न उठिरहेको छ। नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार तलब दिने हो भने यहाँ धेरै रकम बच्छ,' उनले भने। 

उनले अनुसन्धान र यातायातलगायत अन्य थुप्रै बहानामा अनावश्यक कर्मचारी भरेर अस्पताललाई बोझिलो बनाएको आरोप लगाए। काठमाडौंमा समेत अनुसन्धानका नाममा दर्जन बढी कर्मचारी राखिएको उनले जानकारी दिए।

नेता कुँवर अब बयालपाटा अस्पताललाई सधैं परनिर्भरमात्र नबनाएर स्थानीय नगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा लिनुपर्ने बताए। त्यसलाई सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय प्रदेश सरकार हुँदै पकेट क्षेत्रका स्थानीय पालिकाले सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

हड्‌डीलगायत जटिल समस्याको ३ लाखसम्मको नि:शुल्क उपचार हुने दुर्गमको एकमात्र अस्पताल भएकाले पनि अस्पतालको सेवामा कुनै कमी आउन नहुने उनी बताउँछन्। उनले अनावश्यक लाखौं तलब खाइरहेकालाई सरकारले निर्धारण गरेअनुरूपको तलब र सेवा सुविधा दिनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए।उनले सामान्य तलब खाने कर्मचारी हटाएर अस्पताललाई कुनै फाइदा नहुने बताए। 

'अस्पतालमा काम गर्ने परिचरलाई हटाएर अस्पतालले गल्ती गरेको हो। कोरोना महामारीका बेला सरसफाइ कर्मचारीको झनै बढी आवश्यकता छ,' उनले भने, 'अस्पतालको गैरजिम्मेवारपनले नै ती युवकको ज्यान गएको हो। यसको दीर्घकालिन समाधान भनेको नै धेरै तलब खाने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु नै हो। यसो गरियाे भने त दस गुणा बढी कर्मचारी राख्न सकिन्छ।' अस्पतालमा पहुँचवालाको हालिमुहाली रहेको उनको आरोप छ। जसको मारमा सामान्य कर्मचारी पर्ने गरेको उनले सुनाए। आफूले पटक-पटक त्यस्तो नगर्न आग्रह गर्ने गरेको भए पनि सरोकारवालाले कुरा नै नसुन्ने गरेको गुनासो गरे।

अस्पतालले भने श्रम ऐन २०७४ को श्रमिक कटौती प्रावधानक आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरी संस्थाको कार्यकारिणी समितिले आउने वर्षका लागि उपयुक्त मानव संशाधन पुनर्संरचनाको निर्णय गरेको जनाएको थियो।चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग गर्दै आएका डा. गोविन्द केसी यतिबेला १९औं सत्याग्रहमा छन्। केसीको चार नम्बर बुँदामा बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो नि:शुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस् भन्ने माग छ। 

याे सामुदायिक क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल हाे। उनले बयालपाटा अस्पताललाई सरकारले आफ्नो मातहतमा लग्दै दिगो र स्थायी सेवा दिने अस्पतालका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। अहिले बयालपाटा अस्पतालमा १ सय ९० स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी छन्। आयोमेल बाट साभार