Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

बिहिबार, १३ बैशाख २०८१

‘घाइते बाघ’, ‘सतिसाल’ र १२ बुँदेको पृष्ठभूमिमा वर्तमानको लेखाजोखा

‘घाइते बाघ’, ‘सतिसाल’ र १२ बुँदेको पृष्ठभूमिमा वर्तमानको लेखाजोखा

अपेक्षा गरिएअनुरूप नै अन्ततः नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ठूलो मतान्तरले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार गठित देउवा सरकारले एक सय ६५ सांसदको विश्वास प्राप्त गरेको छ भने ८३ जना सांसदले देउवामाथि विश्वास गरेनन् । एकजनाले भने स्वयंलाई कतै पनि प्रस्तुत् नगरी तटस्थता प्रदर्शन गरे ।

संविधानअनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न देउवासँग ३० दिनको म्याद उपलब्ध भए पनि उनले यति लामो समय कुर्नु आवश्यक ठानेनन् र सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा दोस्रोपटक ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै विश्वासको मत प्राप्त गर्नु उचित ठाने । वास्तवमा यो एक अत्यन्तै सुझबुझपूर्ण महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय थियो ।

अलोकप्रियताको शिखरमा पुगेर सत्ताबाट बाहिरिन पुगेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली ‘घाइते बाघ’ हुन्, यसमा शङ्का छैन । प्रत्याक्रमणको सम्भावना त रहन्छ नै । सत्ताबाट बाहिरिने क्रममा र बाहिरिइसकेपछि उनले व्यक्त गरेका छटपटाहटपूर्ण अभिव्यक्ति निश्चय पनि राजनीतिक छैनन् । कताकता ती अभिव्यक्तिमा ‘बदला’को गन्ध पनि अनुभव नगरिएको होइन । यो सत्य हो भने उनी यस सरकारका पक्षमा निश्चय पनि सहजरूपमा प्रस्तुत हुने छैनन् र सरकारलाई असफल बनाउने कुनै पनि मौका छोड्ने छैनन् ।

यसको सङ्केत ओलीले हिजैको संसद बैठकका सन्दर्भमा दिइसकेका छन् । ओलीले आफ्ना  समर्थकसहित (एमालेको एक पक्ष) देउवालाई विश्वासको मत त प्रदान गरेनन् नै देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको प्रत्यक्षतः देख्ने आँट पनि जुटाउन सकेनन् । उनी हिजो संसद्मा निकै ढिला गरी झुल्किए र कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । 

ओलीको यो व्यवहार निश्चय पनि राजनीतिक असहिष्णुता हो । ओलीको यो व्यवहार संसदीय लोकतान्त्रिक मर्यादाको विपरीत हो, यसमा शङ्का छैन । वास्तवमा ओलीबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुरूपको व्यवहारको अपेक्षा गरिनु अनुचित हुने कुरा उनका पछिल्ला गतिविधिले पुष्टि गरेका छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्री देउवाले हिजो संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा संसदमा ओलीका सन्दर्भमा धारणा व्यक्त गर्दै ओलीबाट गरेको अपेक्षा नै उचित थिएन भन्न कञ्जुस्याइँ गर्नु आवश्यक छैन ।

यस्तो अवस्थामा देउवा र उनको गठबन्धनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न ढिलाइ गरेको भए ओलीको नेतृत्वमा सायद असहज स्थिति उत्पन्न गर्ने प्रयत्न हुन सक्थ्यो । यसै प्रवृत्तिलाई लक्षित गर्दे गठबन्धनका एक नेताले भने, यो नेपाल हो, यहाँ रात रहे अग्राख पलाउन बेर लाग्दैन । ओलीका तर्फबाट सरकारविरुद्धको रणनीति कार्यान्वयनअगावै विश्वासको मत लिनु जरुरी थियो, यसैले विश्वासको मत लिइयो । 

आइतबार संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै देउवा नेतृत्वको सरकार, ओली पक्षको एमालेबाहेक, करिबकरिब सर्वदलीय सहमतिको सरकारमा रूपान्तरण भएको छ । माथि पनि भनियो, प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरूमध्ये ओली पक्षको एमालेले देउवालाई विश्वास गरेन भने नेमकिपा तटस्थ बस्यो । यस आधारमा वर्तमान सरकार सहमतिको सरकार हो भन्दा फरक पर्दैन ।

कहाँसम्म भने हिजो दिउँसोसम्म आफ्नो ‘कार्ड’ नखोलेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर पक्ष पनि अन्ततः साँझसम्म देउवा सरकारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा प्रस्तुत भयो । वास्तवमा यो अत्यन्त महत्वपूर्ण राजनीतिक ‘मुभ’ हो । हिजो सत्ताका लागि फुट्ने अवस्थामा रहेको जसपा आज सत्ताकै नाममा जुट्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । 

निर्वाचनलगत्तै संसदमा एमाले करिब दुई तिहाइको अवस्थामा थियो । ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सरकार बनेपछि यो पङ्क्तिकार ओली र सरकारकै पक्षमा थियो । जनादेश एमाले र ओलीलाई प्राप्त छ भने यो सरकारले पूर्णकाल काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मनसाय धेरैको थियो । पङ्क्तिकार पनि अपवाद थिएन । जनादेशको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु अस्वाभाविक होइन ।

निश्चय पनि त्यसबेला काङ्ग्रेसलाई सरकार सञ्चालनको जनादेश थिएन । दुर्भाग्य, ओलीले नै जनताको आदेशको सम्मान गर्न सकेनन् । बुझ्नुपर्ने कुरा त के हो भने, संविधान निर्माणपछि सम्पन्न भएको पहिलो निर्वाचनका माध्यमले जनताले त्यसबेला लोकतन्त्र, सङ्घीयता र संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा आदेश दिएका थिए । ओलीले जनताको आदेशको आशय बुझेनन् र शासनलाई आफूखुसी आफ्नो शर्तमा सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गर्न थाले ।

जुन संविधानका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुगे, त्यही संविधानको धज्जी उडाउने कार्य ओलीबाट भयो भन्ने राजनीतिक टिप्पणी छ । जुन सङ्घीयता र लोकतन्त्र वर्तमान संविधानको अभीष्ट हो, त्यही सङ्घीयता र लोकतन्त्रका विरुद्ध उनी पटकपटक प्रस्तुत भएको बुझाइ अधिकांशको रह्यो । 

यही कारण हो, उनीविरुद्धको जनाक्रोश चुलिँदै गयो । तर उनले यसको आँकलन गर्न सकेनन् र फलतः ओली सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । वास्तवमा यो नयाँ सत्ता सञ्चालक अर्थात देउवाका लागि पनि महत्वपूर्ण सिकाइ हो । उनको सरकारले पनि जनताको आकाङ्क्षा र आशयको सम्मान गर्नैपर्छ । होइन भने यो सरकारले पनि ओलीकै हविगत भोग्नुपर्ने कुरामा असहमति हुन सक्दैन ।

ओलीका पक्षमा एउटा लाभको अवस्था थियो, प्रतिपक्षलाई कमजोर मानिएको थियो । त्यसैले ओलीले साढे तीन वर्ष शासन सञ्चालन गर्न सके । तर देउवालाई त्यो सुविधा छैन, ओलीका रूपमा उनका सामु सशक्त प्रतिपक्ष उपस्थित छ । घाइते बाघ निश्चय पनि चुप लागेर बस्ने छैन । 

यति हुँदाहुँदै पनि देउवाका पक्षमा एउटा अत्यन्त उपयुक्त स्थिति विद्यमान छ । देउवाले यसको लाभ लिन सक्नुपर्छ । त्यो के भने देउवाले माधव नेपालजस्तो नेताको साथ पाएका छन्, जो उनका पक्षमा सतिसाल बनेर उभिएका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने यसपटकको राजनीतिक ‘हिरो’ नै नेता नेपाल हुन् । नेता नेपालको राजनीतिक सुझबुझ, दृढ सङ्कल्प र त्यसअनुकूलको अडान हुने थिएन भने ओली यति सहजै सत्ताबाट बाहिरिने अवस्थाको निर्माण हुने थिएन । यसलाई व्यक्तिगत आग्रह–दूराग्रहभन्दा पनि संसदको पूर्णकाल सञ्चालन र लोकतन्त्रको रक्षासँग जोडेर हेरिनुपर्छ ।

नेता नेपालले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरे भन्नु भन्दा पनि संसद र लोकतन्त्र जोगाउन भूमिका निर्वाह गरे भन्ने अर्थमा बुझिनु जरुरी छ । भोलिका दिनमा यस सरकारबाट पनि संसद र लोकतन्त्रको पक्षमा भूमिका निर्वाह हुन नसकेको आँकलनको अवस्थामा नेपालजस्ता नेताहरू यही सरकारसँग टाँसिएर बसिरहने छन् भन्ने कल्पना गर्नु गलत हुने छ ।  

अन्त्यमा, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अहिलेको विकसित राजनीतिक अवस्था झट्ट हेर्दा सत्ताको सामान्य उठापटकजस्तो लाग्न सक्ला । तर यसलाई यतिमा मात्र सीमित गरेर हेरिनु उचित हुँदैन । प्रकारान्तरले हेर्ने हो भने, अहिले राजनीतिक कित्ताकाटको जस्तो अवस्था देखिएको छ, राजनीतिको यो विद्यमान अवस्था कित्ताकाट नै हो भने यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । 

अहिलेको कित्ताकाटलाई विगतको १२ बुँदे र शान्ति सम्झौताकालीन राजनतिक अवस्थासँग तुलना गर्न सकिन्छ । अहिले जसरी कित्ताकाट भएको देखिएको छ, प्रश्न उठ्छ– के त्यसको सैद्धान्तिक आधार त्यसबेलाको परिदृश्य त होइन ? अहिले सत्तामा पुगेकाहरूले यसको मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ र यसै आधारमा भाविष्यको मार्गचित्र कोर्नु अपरिहार्य छ । १२ बुँदेको वकालतकर्ताका हैसियतले स्वयं देउवा, नेता नेपाल र प्रचण्डले भन्दा राम्ररी यसको संवेदनशीलता अरू कसले बुझ्न सक्छ र ? 

प्रतिक्रिया