Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

बुधबार, १२ बैशाख २०८१

गाउँ फर्केर खेतिपाती गर्ने ज्वाला संग्रौलाको बयान

गाउँ फर्केर खेतिपाती गर्ने ज्वाला संग्रौलाको बयान

केही समयदेखि सामाजिक सञ्जालमा उग्र टिप्पणी लेख्दै चर्चा बटुलेकी कथित “सामाजिक सुधारक” ज्वाला संग्रौलाद्वारा सन्चालित फरकफरक नामका २० वटै अकाउन्ट तीन सातादेखि निष्क्रिय छन् । आफ्नै साथी युवा संघ आबद्ध खुश्बु घिमिरेलाई सामूहिक कुटाई र अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा असार ६ गतेदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेकी उनीमाथि तीन वटा मुद्दा अघि बढाउन प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय,काठमाण्डौबाट अनुमति लिएको छ ।

प्रहरीका अनुसार संग्रौला हिरासतमा पर्नुअघि नै एक जना ट्राफिक प्रहरी असईमाथि रंगभेदी र जातीय विभेदरुपी अभिव्यक्ति दिएको भिडियो भाइरल बनेको थियो । त्यसलगत्तै अनुसन्धानको क्रममा संग्रौलाको जन्मदर्ता र विवाह दर्तासमेत नक्कली प्रमाणित भएपछि यसअघि अभद्र व्यवहारको मुद्दासहित जातीय विभेद र लिखित र्कितेसम्बन्धी तीन वटा मुद्दा अघि बढाइएको प्रहरीले बताएको छ ।

२० दिनदेखि हिरासतमा रहेकी उनको मुद्दाको फाइल सम्भवतः आज अदालतमा पठाईंदै छ । अदालतबाट हिजो पठाइएको पत्रमा संग्रौलाविरुद्ध मुद्दाको फाइल पेश गर्न थप दुई दिनको म्याद दिइएको छ । अपराधको प्रकृति हेरी अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रहरीले २५ दिनसम्म जोसुकैलाई हिरासतमा राख्न पाउँछ ।

प्रहरीले नक्कली विवाह गरेको कागजात भेटिएपछि उनको पति भनिएका पुरुष र अर्की एक युवतीलाई पनि पक्रेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । संग्रौलाले किर्ते विवाह गरेर पति वरण गरेका भनिएका पुरुष हिमाल उपाध्याय हुन् । उनीहरु दुबैमाथि किर्ते कागजमा थप अनुसन्धान भएको बताइन्छ ।

पहिला निकै उग्र देखिएकी संग्रौला अहिले शान्त देखिएको पनि प्रहरीको अनुभव छ । अनुसन्धानमा संलग्न एक जना अधिकारीका अनुसार ज्वालाले मुद्दाको छिनोफानो भएपछि लफडा छाडेर गाउँ गई खेतिपाती गरेर बस्ने बताएकी छन् ।

हालसम्म प्रहरीले उनका २० वटाभन्दा धेरै फेसबुक एकाउण्ट समेत पत्ता लगाएको छ । आफ्ना बिरोधीलाई ठेगान लगाउन बेलाबखतमा ती फरक फरक एकाउण्टबाट उनले फेसबुक रंगाउने गरेको प्रमाणसमेत प्रहरीले बटुलेको हो ।

अदालतले सरकारी कागजात एक हैन अनेक ठाउँबाट नक्कली र किर्ते गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेकालाई पुर्पक्षका लागि थप केही दिन थुनामा राख्न आदेश दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले ज्वालालाई पनि जिल्ला न्यायाधीशले उक्त आदेश दिनसक्ने सम्भावना बढी रहेको बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया