ऐन जारीपश्चात जातीय विभेदकै कारण ३४ जनाले गुमाए ज्यान, छुवाछूतमुक्त नेपाल घोषणामै सीमित

नेपाललाई डेढ दशक अघि नै जातीय छुवाछूतमुक्त घोषणा भए पनि समाजमा अझै निर्मुल नभएको भन्दै अधिकारकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । छुवाछूतविरुद्धको दिवसको अवसर पारेर आयोजित भर्चुअल अन्तरक्रियामा सहभागीले जातीय विभेद तथा छुवाछूतको उत्पीडनबाट प्रताडित समुदायले मुक्ति पाउन गरेको आशा अझै पनि पूरा नभएको औँल्याएका हुन् ।

कार्यक्रममा समता फाउन्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप परियारले त्यस्तो घोषणा कार्यान्वयन गर्ने खास योजना कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन नहुँदा समाज अझै छुवाछुत मुक्त हुन नसकेको दाबी गरे । परियारका अनुसार सामाजिक हैसियत, आर्थिक अवस्था, शिक्षा, रोजगारी, भूमि तथा न्यायमा पहुंच जस्ता अवस्थामा प्रगति हुन नसक्दा विभेद पनि हट्न नसकेको हो ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको ऐन जारी भएपश्चात ३४ जना दलित समुदायका व्यक्तिले जातीय विभेदकै आधारमा ज्यान गुमाएको बताए । महामारीको बेला दलित समुदायका व्यक्तिहरू झनै समस्यामा रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सहभागी दलित अधिकारकर्मीहरूले राज्यका हरेक तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने औँल्याएका थिए ।

जातीय तथा सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव(कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ मा संसोधन गर्नुपर्ने, संविधानको धारा ४० मा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि एकीकृत छाता ऐन बनाउन पर्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा द्रुत सेवासहित विशेष इजलासको स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।