१० वर्ष बित्दा पनि अलपत्र नयाँ शहर, नेताहरुले साँफेबगरलाई राजनितिक हतियार बनाएको आरोप

साँफेबगरमा निर्माण हुन थालेको नयाँ शहर आयोजनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । पटक पटक कार्यालय प्रमुख बदलिनु , राजनैतिक हस्तक्षेप , जिम्मेवार निकायको मौनताले आयोजनाको काम अलपत्र परेको हो ।  ‘बिहबार नयाँ कार्यालय प्रमुख पठाएका छौं । आइतबारसम्म साँफेबगरमा नयाँ कार्यालय प्रमुख पुग्नु हुन्छ ’ नयाँ शहर आयोजनाका निर्देशक रोशन श्रेष्ठले भने ,‘ २०६८ सालबाट काम सुरु भएको हो । बजेट अपुगका कारण धेरै काम गर्न सकिएन । कर्मचारी फेरबदल हुँदा पनि समस्या भइरहेको छ ।’  सरकारले सोचे अनुसार नै गतिविधि बढाउनका लागि दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

साँफेबगरमा काम गरेको भुक्तानी पनि दिन बा“की रहेको उनले बताए । ‘ माग अन्तरगतको बजेट व्यवस्थापन हुन सकेमा र जनशक्ती व्यवस्थापन गर्न सकेमा काम तिव्र गतिमा अगाडी बढ्छ ’ उनले भने ,‘अहिले पनि काममा लापरबाहि  भएकै हो । जिम्मेवार निकायले नै ढिलासुस्ति गरेको भन्ने कुरामा पनि सत्यता छ ।’साँफेबगरका स्थानीय भने नेताहरुले  नयाँ शहर साँफेबगरलाई राजनैतिक हतियार बनाएको आरोप लगाउछन् । आयोजनाको लागि आउने बजेट आफ्नो आफ्नो गाउँमा लैजान हानथाप गर्न थालेको स्थानीय हर्कमान रावल बताउछन् । ‘ अव्यवस्थित पार्किङजस्ता धेरै समस्या साँफेबगरमा जस्ताको तस्तै छन् । तर नेताहरु आफू अनुकुल बजेट चलाइ रहेका छन् ।’

नयाँ शहर अन्र्तगत साँफेबगरको मुख्य बजार रहेको वडा नम्बर ३ र ४मा काम हुनुपर्नेमा पहुँचको आधारमा सडक निमार्णका नाममा नयाँ शहरको बजेट अन्यत्रै जान थालेको एक कर्मचारीले बताए । ‘कहाँ के योजना आवश्यक हो भनेर स्थानीय तहबाट योजना माग हुन्छ । तलबाट भएको माग र माथिबाट आउने योजना फरक हुन्छन् र राजनैतिक पहुँचले योजना आउछन् । यहाँ कर्मचारीलाई आरोप आउँछ ’ ति कर्मचारीले भने ,‘पहिले मूख्य शहर भएको साँफेबगर नगरपालिकाको ३ र ४ नम्बर वडामा विभिन्न आयोजनाको काम हुनु पर्ने हो । तर,बजारभन्दा टाढा रहेको भागेश्वरमा ९ करोडमा सडक बन्यो । सायद ठूलै नेताको वडा भएर होला ।’ ति कर्मचारीका अनुसार पहिलो प्राथमिकता वडा नम्बर ३ र ४ पर्छ  । एक र बजेट अन्य ठाउँमा जान थाल्यो । केन्द्रबाट नै पहुँच भएकाहरुले बजेट आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा हाल्न थालेको उनले बताए ।  

विश्व बैंकको अनुदानमा नेपाल सरकारले २०६८/०६९ सालमा देशका १० ओटा नमूना शहर मध्ये अछामको साँफेबगरलाई पनि नमूना शहर बनाउने योजना अघि सारेको थियो । पहाडी क्षेत्रबाट तीव्र रुपमा भईरहेको बसाईसराई रोक्नका लागि सरकारले नयाँ शहरको अवधारणा ल्याएको भएपनि नमूना शहर निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । कार्यालयका अनुसार यो वर्ष ५ योजनाको टेण्डर गरिएको छ । ३ लाख ७२ हजारको शबदाह निमार्ण,४ लाख ९७ हजारको साँफेबगर क्षेत्रमा नाली निमार्ण,३ लाख ४१ हजारको एयरपोट बजारको सडक निमार्ण,६ लाख ३५ हजारको जनकल्याण देखि एरपोर्ट बजारसम्म सडक निमार्ण,४ लाख ७३ हजार हिमालय माबी देखि बिम्कोट खोलासम्म सडक निमार्णको ठेक्का गरिएको छ । 

‘बहुउद्येश्यि हल, खेलमैदान, सपिङ कम्पलेक्स, तरकारी, फलफूल संकलन केन्द्र, बसपार्क जस्ता ठूला योजनाहरुको काम सुरुवात नै हुन सकेको छैन । अहिले  ससाना सडक निमार्णलगायतका कामहरु भईरहेका छन् ’ स्थानीय रमेश कुँवरले भने,‘आयोजनाले आवश्यक जग्गा खरिद गर्न नसक्दा र ऐलानी जग्गा आयोजना मातहतमा लिन नसक्दा सोचेअनुरुप काम हुनसकेको छैन ।’ अहिले जग्गा एकिकरणको काम अन्र्तगत जग्गा प्लटिङ्गको काम जयाकोटमा काम भईरहेको आयोजनाका इन्जिनियर ललित बुढाले बताए । ‘जग्गा प्लटिङ्गको लागि दुई बर्ष अघि भएको ठेक्काको थियो । अहिले काम सुरु भएको २ महिना भयो । जग्गा विवादका कारण दुई बर्ष अगाडी काम हुन नसकेको हो ।’ उनले भने । पूर्वनगर विकास समितिका अध्यक्ष मोहन कुँवरका अनुसार बसपार्कका लागि आश्यक २९ रोपनी जग्गा खरिद प्रकृया अगाडी बढेको छ । बसपार्कका लागि ५० लाख बजेट आएको र बसपार्क खरिदका लागी मुआब्जाका लागि ४ करोड रकम आएको उनले बताए । 

अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सिर्जनशीलता, सुरक्षा र समावेशीकरण, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, अनलाइन सेवा, पारदर्शी र खुला सरकार, पहिचान, नवीन उद्यमशीलता, उत्पादनशीलता र हरित व्यवसाय भौतिक पूर्वाधार, शहरी सेवा सुविधा तथा सामाजिक पूर्वाधार उपलब्ध भएको क्षेत्रलाई स्मार्ट शहरका रुपमा लिइन्छ । निर्वाचनको समयमा र पछिल्ला वर्षमा घोषणा गरिएका स्मार्ट शहरको प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न नसक्दा घोषणा केवल घोषणमा नै सीमित हुन पुगेको छ ।