Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

शुक्रबार, १६ चैत २०८०

सुको छैन, चुनावकै सुर्ता

सुको छैन, चुनावकै सुर्ता

अघिल्लो आमनिर्वाचनमा सरकारले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब र सुरक्षा निकायलाई २० अर्ब रूपैयाँँ निकासा गरेको थियो । संघीय संसद्सँगै प्रदेशसभाको निम्तिसमेत निर्वाचन गर्दाको बजेट हो यो तर ‘आउँदो वैशाख’ मा प्रदेश सभाको भने निर्वाचन गर्नुपर्ने छैन । प्रदेशको निर्वाचन नभए पनि खर्च भने त्यही हिसाबले बढ्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

विशेषगरी केपी शर्मा ओलीले स्रोतको अभाव हुन दिइने छैन भन्दै आउनुभएकाले जसरी पनि कम्तीमा पहिलेजति नै रकम दिइने पक्का छ । सत्तामा के भ्रम देखिन्छ भने पैसा ओइर्‍याइदिएपछि चुनाव सर्लक्क जितिन्छ । त्यसैगरी, चुनाव हुँदैन भन्नेहरूलाई देखाउन पनि वैशाखको भाखासम्म जसरी पनि पैसा दिनु छ ।

अबको केही महिनाभित्र कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका निम्ति कम्तीमा ४० देखि बढीमा ४७ अर्ब रूपैयाँँ चाहिन्छ । चुनावको निम्ति ३० अर्ब गरेर मोटामाटी ७० देखि ७७ अर्ब रूपैयाँँको जोगाड गर्नैपर्ने बाध्यता छ । सरकारसँग कुनै पनि शीर्षकमा वा जगेडा कोषमा त्यति रकम छैन । चालु वर्षको बजेटमा कतिपय ठूला परियोजनाका निम्ति छुट्याइएको तर खर्च नहुने पैसा रकमान्तर गर्न वा ‘प्रोजेक्ट डिले’ गर्न कानुनले नदिने अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार पुँजीगत शीर्षकको बजेटबाट चालु खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न मिल्दैन र पाइँदैन । बजेट जहिले पनि पुँजीगतको पुँजीगतमा र चालुको चालु शीर्षकमा मात्र सार्न पाइन्छ । खोप र निर्वाचनका लागि आवश्यक रकम चालु खर्च हो । त्यसैले परियोजनाको रकम यता रकमान्तर गर्न पाइँदैन र जुन सम्भव पनि छैन ।
अर्कोतर्फ, चालु खर्चको निम्ति छुट्याइएका शीर्षकमध्ये कुनैमा पनि ७० देखि ८० अर्ब तान्न सकिने अवस्था छैन । किनकि चालु खर्चको ठूलो अंश तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन शीर्षकमा जान्छ । ती सबै रकम आर्थिक वर्षभित्र सुको बाँकी नरही खर्च हुन्छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको ब्याज रकम पनि भुक्तानी गर्दिनँ भन्न मिल्दैन । भुक्तानी तालिकामा उल्लेख ब्याज रकम तिर्नै पर्ने हुन्छ ।

कार्यालय सञ्चालन खर्च शीर्षकमा रहेको रकमबाट सामान्य रकमान्तर गर्न सकिन्छ । मितव्ययिताको नाममा जति घटाए पनि त्यसबाट एकाध करोड रूपैयाँँबाहेक त्यति धेरै रकम निकाल्नै नसकिने कर्मचारी बताउँछन् । यो अवस्थामा स्रोतको हिसाबले वैशाखमा चुनाव हुने अवस्था नै देखिँदैन । स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले अध्यादेशबाटै भए पनि पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसका लागि पनि परिस्थिति अनुकूल नरहेको बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया